सिंधुदुर्ग : केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विशेष आर्थिक क्षेत्रात 1 ऑगस्टपासून मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती प्रसिध्दिपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्र राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात 15 ऑगस्टपर्यंत मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

प्रसिध्दिपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीवरील मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन, मत्स्य संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन तसेच विविध सागरी माशांच्या प्रजातींना प्रजोत्पादनासाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. पावसाळ्याचा कालावधी हा बहुतांश सागरी माशांच्या प्रजोत्पादनाचा प्रमुख हंगाम असल्याने या कालावधीत मासेमारी केल्यास प्रजोत्पादन प्रक्रियेत व्यत्यय येऊन मत्स्यसंपत्तीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मत्स्यसंपत्तीचे दीर्घकालीन संवर्धन व शाश्वत मत्स्योत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी पावसाळी मासेमारी बंदी लागू करण्यात येते.

केंद्र शासनाच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजेच १२ सागरी मैलांपलीकडील क्षेत्रात १ जून ते ३१ जुलै २०२६ पर्यंत पावसाळी मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान, या क्षेत्रात १ ऑगस्ट २०२६ पासून मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात (१२ सागरी मैलांपर्यंत) १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मासेमारी करण्यास बंदी लागू करण्यात आली असून या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची मासेमारी करण्यास मनाई आहे.

राज्याच्या समुद्री क्षेत्रात बंदी घालण्यात आलेल्या कालावधीत अनधिकृतपणे मासेमारी करीत असल्याचे दिसल्यास संबंधित नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ (सुधारणा २०२१) मधील तरतुदीनुसार कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. तसेच मत्स्यव्यवसायाचे शाश्वत भविष्य, मत्स्यसाठ्याचे संवर्धन आणि पारंपारिक मच्छीमारांच्या हिताचे संरक्षण या उद्देशाने १ ऑगस्ट २०२६ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रात नियमांचे पालन करून मासेमारी करावी तसेच राज्यातील पावसाळी मासेमारी बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.