सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बँकेने वितरीत केलेल्या अल्प मुदत शेतीपूरक खावटी कर्जांचा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’ च्या कर्जमाफीमध्ये समावेश करण्याबाबत बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे. सिधुंदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या समवेत आज जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्री. दळवी यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न २२६ प्राथमिक विकास संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्जाबरोबरच रु. २०,०००/- पर्यंतचे शेतीपूरक खावटी कर्ज देण्यात आले होते. नाबार्डच्या धोरणानुसार हे कर्ज बँकेने स्वतंत्रपणे वितरीत केले.शासन निर्णय दि. १३ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये या खावटी कर्जांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार बँकेने ९६९४ सभासदांच्या रु. १३३७.०० लाख रकमेची माहिती शासकीय लेखापरीक्षकांकडून तपासणी करून महाऑनलाईनकडे सादर केली होती.
मात्र, डेटा पोर्टलवर अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध न झाल्यामुळे अद्याप शासन पातळीवरून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे खावटी कर्ज घेतलेले शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. आमच्या बँकेशी संलग्न शेती संस्थांमार्फत खावटी कर्जवाटप केलेल्या थकीत शेतकऱ्यांच्या कर्जांचा विचार होऊन या कालावधीतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी.शासनाने तातडीने पोर्टलवर डेटा अपलोडची सुविधा देऊन कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी मागणी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
