सिंधुदुर्गनगरी : अन्नातील भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ आणि नियमबाह्य खाद्यव्यवसायाविरोधात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने सुरू केलेल्या धडक कारवाईचा थेट परिणाम आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिसू लागला आहे. गेल्या महिनाभरातच खाद्य व्यवसाय नोंदणी व परवान्यासाठी तब्बल ९१५ नवीन अर्ज दाखल झाल्याने व्यापाऱ्यांनी नियमांचे पालन करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारवाईची भीती आणि वाढलेली जनजागृती यामुळे हॉटेल चालक, मिठाई व्यावसायिक, बेकरी, दूध विक्रेते, खाद्यपदार्थ उत्पादक आणि विक्रेत्यांमध्ये परवाना घेण्यासाठी अक्षरशः चढाओढ लागली आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार अन्नपदार्थांचे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वितरण किंवा विक्री करणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिकासाठी एफएसएसएआयची नोंदणी अथवा परवाना बंधनकारक आहे. मात्र अनेक व्यावसायिकांनी याकडे दुर्लक्ष केले होते. अलीकडे जिल्हाभरात एफडीएने केलेल्या तपासण्या, नमुने संकलन आणि कारवाईनंतर परिस्थिती बदलताना दिसत आहे.

सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १४ हजार ५६५ खाद्य व्यवसायांची नोंदणी किंवा परवाने अस्तित्वात आहेत. गेल्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या ९१५ अर्जांमध्ये ८४९ मूलभूत नोंदणीसाठी, तर ६६ राज्य परवान्यासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे नियमबाह्य व्यवसायांवर प्रशासनाचा वचक निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

भेसळविरोधी मोहिमेला वेग

सणासुदीच्या काळासह वर्षभर एफडीएकडून खाद्यपदार्थांची तपासणी, नमुने संकलन आणि प्रयोगशाळा चाचण्या केल्या जात आहेत. भेसळयुक्त, निकृष्ट किंवा मानकांनुसार नसलेल्या अन्नपदार्थांवर कठोर कारवाई केली जात असून, ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर प्रशासनाची करडी नजर आहे.

दूध विक्रेत्यांनाही नियमांचे बंधन

दूध संकलन, विक्री, वितरण तसेच दुग्धजन्य पदार्थांचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही एफएसएसएआय नोंदणी किंवा परवाना आवश्यक आहे. परवाना न घेता व्यवसाय करणाऱ्या दूध विक्रेत्यांवरही दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

परवाना नसल्यास कठोर कारवाई

नोंदणी अथवा परवान्याशिवाय खाद्य व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळल्यास दंड, व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश, परवाना निलंबन तसेच न्यायालयीन कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते.

ऑनलाइन अर्जाची सुविधा

एफएसएसएआयच्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून व शुल्क भरून नोंदणी किंवा परवान्यासाठी अर्ज करता येतो. व्यवसायाच्या वार्षिक उलाढालीनुसार मूलभूत नोंदणी, राज्य परवाना किंवा केंद्रीय परवाना घेणे आवश्यक आहे.