सिंधुदुर्ग : 'स्मार्ट मीटर'बाबत केवळ चार टक्के तक्रारी आल्याचे सांगत अधिकारी ऊर्जा राज्यमंत्र्यांना खोटी माहिती देत आहेत. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात या मीटरविरोधात ५० टक्क्यांहून अधिक तक्रारी असून जनतेमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे की, कोणत्याही क्षणी संतप्त जनतेकडून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना मार खाण्याची वेळ येईल, असे विधान कुडाळ-मालवण मतदारसंघाचे आमदार निलेश राणे यांनी करत सभागृहाच लक्ष वेधले.
विधानसभेत स्मार्ट मीटरची सक्ती आणि वाढीव बिलांबाबत आमदार भिमराव तापकीर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेवर आम. राणे बोलत होते. माझा मतदारसंघ हा पूर्णपणे ग्रामीण भागात येतो आणि सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्मार्ट मीटरवरून मोठा संघर्ष सुरू आहे. अधिकारी मंत्रालयात बसलेल्या मंत्र्यांना सांगत आहेत की तक्रारीच नाहीत. पण, हे धादांत खोटे आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागात महावितरणचे अधिकारी दुरुस्तीच्या नावाखाली ग्राहकांच्या घरी जातात आणि ग्राहकाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता तिथे चोरट्या मार्गाने स्मार्ट मीटर बसवून मोकळे होतात. या मीटरमुळे बिलांमध्ये प्रचंड वाढ होत आहे. आज ग्रामीण भागात तुम्ही नुसती शासकीय गाडी जरी घेऊन गेलात तरी स्मार्ट मीटर विरोधात तक्रारी करणाऱ्या लोक रस्त्यावर पाहायला मिळतील. माझ्या मतदारसंघातून मी शेकडो तक्रारी आत्ता आणून देऊ शकतो. या वाढत्या जनक्षोभाचे निवारण करण्यासाठी सरकार नक्की काही उपाययोजना करणार का ?", असा खडा सवाल आ. राणेंनी उपस्थित केला.
दरम्यान, आमदार नाना पटोले यांनीही निलेश राणे यांच्या सुरात सूर मिसळत खासगी कंत्राटदारांच्या मुजोरीवर बोट ठेवले. मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना जाहीर करताना स्मार्ट मीटर हे ऐच्छिक असतील असे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात ग्राहकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता हे मीटर अनिवार्य केले जात आहेत. मीटर बदलल्या क्षणापासून गरिबांची वीजबिले दुपटी-तिपटीने वाढत आहेत, असा आरोप पटोले यांनी केला. उत्तरात ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढते हा एक अपप्रचार आणि गैरसमज आहे. राज्यात आतापर्यंत १ कोटी २३ लाख स्मार्ट मीटर बसवले आहेत. मात्र, केवळ ३ लाख तक्रारी आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी देखील करत आहेत. ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी 'कन्झ्युमर रिलेशन मॅनेजमेंट' पोर्टल उपलब्ध असून वर्षभरात वीजपुरवठा आणि बिलिंग संदर्भातील ५३ लाख तक्रारींचे तात्काळ निवारण केल्याचे मंत्र्यांनी सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
