सावंतवाडी : महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण भांडवली व उत्पादन खर्च बुडाल्याने त्यांना तातडीची आर्थिक मदत देणे गरजेचे असून आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे व खते विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी भारतीय किसान संघाने केली आहे. आज तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्याकडे त्यांनी याबाबतचे निवेदन दिले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी पावसाचा दीर्घ खंड पडला आहे. कोकणासह राज्यातील जवळपास सर्वच भागांमध्ये खरीपाची पिके पावसा अभावी करपून गेलीत. आजची परिस्थिती केवळ पीक उत्पादनातील घट एवढ्या पूर्ती मर्यादित राहिलेली नसून शेतकऱ्यांनी खरीप पिकासाठी जमीन मशागत, बियाणे, खते, औषधी, मजुरी, सिंचन, फवारणी यंत्रसामग्री व इतर निविष्ठांवर केलेला संपूर्ण खर्च प्रत्यक्ष उत्पादन न मिळाल्यामुळे बुडाला आहे.
त्यामुळे आज शेतकऱ्यांपुढे रब्बी हंगामासाठी भांडवल उरलेले नसून अशा परिस्थितीत केवळ नेहमीच्या निकषानुसार मिळणारी नुकसान भरपाई ही शेतकऱ्यांना उभे करण्यासाठी पुरेशी ठरणार नाही. यासाठी भारतीय किसान संघ राज्यभर तालुका स्तरावर मोर्चे काढून निवेदन सादर केले आहे .
शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील बुडालेल्या भांडवलासाठी हेक्टरी ५० हजार तातडीची आकस्मित निधीतून आर्थिक मदत करणे गरजेचे असून खरीप हंगामातील पिकांचे प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेऊन आपातकालीन आकस्मित निधीतून तातडीने विशेष आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट डीबीटी पद्धतीने जमा करण्यात यावी.
मुदत केवळ पारंपारिक नुकसानभरपाई म्हणून नदेता शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात केलेल्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची भरपाई करण्याच्या उद्देशाने विशेष पॅकेज म्हणून देण्यात यावी याव्यतिरिक्त रीतसर पिकानुसार भरपाई द्यावी. शेतकऱ्यांच्या हातात पुढील रब्बी हंगाम सुरू करण्या साठी किमान कार्य भांडवल उपलब्ध राहणे हा या मदतीचा प्रमुख उद्देश असावा, खरीप हंगाम पूर्णपणे हातातून गेल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांकडे रब्बीची पेरणी करण्या साठी आर्थिक क्षमता राहिलेली नाही म्हणून बियाणे रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये व आवश्यक कृषीनिविष्ठा यांचा विनामूल्य पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
रब्बीची पेरणी करण्याची वेळ निघून जाण्यापूर्वी ही निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवर उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय पंचनामाच्या विलंबामुळे रखडू नये तसेच पीक नुकसानीचे पंचनामे आवश्यक असले तरी पंचनाम्या च्याप्रशासकीय प्रक्रिये मुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळण्यास उशीर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पिक विमा नुकसान भरपाईची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. शेतकऱ्यांच्या कर्जा बाबत तातडीची उपाय योजना करणे आवश्यक असून खरीप हंगामातील उत्पादन पूर्णपणे शेतक-यांच्या हातातून गेल्यामुळे परतफेड क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुली ला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन, नवीन रब्बी पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे तसेच पीक कर्जावर यापुढे आपत्ती काळ संपेपर्यंत व्याज आकारणीस स्थगिती देण्यात यावी याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदान, नियमित, थकीत, अशा सर्व शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये देण्यात यावेत मात्र हे कार्य संथ गतीने सुरू आहे ही खेदाची बाब आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील उपाययोजना सध्याची परिस्थिती पुढील काळात अधिक गंभीर होत गेल्यास शासनाने परिस्थितीच्या तीव्रते नुसार उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने लागू कराव्यात.
खरीपातील बुडालेल्या खर्चासाठी तातडीची आर्थिक मदत, ख्बी हंगामा साठी बियाणे व खते विनामूल्य, पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी चारा बहुवार्षिक फळ बागांच्या जतनासाठी धरण साठ्या तील पाण्याची विशेषराखीव तरतूद असावी, शेतीस प्रथम प्राधान्य नंतर औद्योगिक वइतर क्षेत्राचा क्रम असावा, पशु छावण्या व रोजगार हमी, नदी नाले खोलीकरण व व्यापक जलसंधारण करावे.
दरम्यान, सणासुदीचे दिवस सुरू झाले असून अल्पवृष्टी मुळे शेतकरी मात्र पुरता निर्धन झाला आहे. शेतकरी हा राज्याच्या अन्नसुरक्षेचा आधार आहे त्याने उत्पादन घेण्यासाठी केलेले भांडवल व श्रम नैसर्गिक आपत्तीमुळे नष्ट झाले असतील तर त्याला केवळ सहानुभूतीची नव्हे तर तातडीच्या आणि परिणामकारक आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांना मदत करताना लालफितीच्या कारभारात हे मदत कार्य रखडणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी भारतीय किसान संघाचे तालुकाध्यक्ष पांडुरंग हळदणकर, जिल्हामंत्री अभय भिडे, जिल्हा सहमंत्री मनोहर ठिकार, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य सखाराम नाईक, प्रवीण परब, ग्राम समिती पदाधिकारी मुकेश ठाकूर, रुपेश परब, अभिजीत सावंत, चंद्रकांत सावंत, प्रशांत कांबळी, देविदास गवंडे, रूपा सावंत, पुरुषोत्तम कासारव विविध गावातील ग्रामसभेचे सदस्य उपस्थित होते.
