अधिकाऱ्यांच्या चौकशीवर प्रमोद रावराणेंचे गंभीर आरोप
सिंधुदुर्गनगरी : कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, तसेच त्यांना इतर विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करण्याची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्ह्यात "एक गाव, एक शाळा" ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याची मागणी सदस्य रामा गवस यांनी जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या सभेत पुन्हा एकदा जोरदारपणे मांडली. या प्रस्तावावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश सभापती प्रितेश राऊळ यांनी दिले. मात्र या महत्त्वाच्या विषयावर अन्य सदस्यांनी मौन बाळगल्याचे दिसून आले.
जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा प्रभारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी फारूखी अहमदी, सदस्य प्रमोद रावराणे, रामा उर्फ दीपक गवस, नितीन राऊळ, यज्ञा साळगावकर, विक्रांत सावंत, श्रावणी रावराणे तसेच गटशिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.
नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रप्रमुख समुपदेशन प्रक्रियेवरूनही सभेत चर्चा रंगली. दोडामार्ग तालुक्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप करत रामा गवस यांनी मंजूर सहा केंद्रप्रमुख पदांपैकी केवळ तीन पदांवरच नियुक्त्या करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर प्रशासनाकडून बदल्या संबंधितांच्या विनंतीनुसार झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र "शिक्षण विभाग विनंतीवर चालतो का?" असा सवाल उपस्थित करत गवस यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर पदवीधर शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया होणार असून त्यानंतर दोडामार्ग तालुक्यातील रिक्त पदे भरली जातील, अशी ग्वाही सभापती प्रितेश राऊळ यांनी दिली.
सभेत लेखापरीक्षण प्रथम पूर्तता अहवालाचा विषयही गाजला. सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी हा अहवाल मागील सभेत सादर झाला नव्हता आणि यावेळीही तो न मांडता पुढील विषय घेण्यात येत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "उत्तर नसेल तर स्पष्ट सांगा, पण विषय दडपण्याचा प्रयत्न करू नका," असा इशारा देत त्यांनी संबंधित विभागाला धारेवर धरले.
भुईबावडा चौकशीवर उपस्थित केले प्रश्न
भुईबावडा येथील कॉपी प्रकरणाच्या चौकशीवरूनही सभेत खळबळ उडाली. या प्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली असली तरी संबंधितांना एकही प्रश्न विचारला नसल्याचा गंभीर आरोप प्रमोद रावराणे यांनी केला. "प्रश्न न विचारता ते भुईबावड्यात चौकशीसाठी गेले होते की फिरण्यासाठी?" असा टोला त्यांनी लगावला. कोणतीही सखोल विचारणा न करता चौकशी अहवालावर स्वाक्षरी करून तो मंडळाकडे पाठविण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी या चौकशीच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे भुईबावडा कॉपी प्रकरणातील चौकशीची पद्धत आणि अहवालाची वैधता यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
