चिपळूण : चिपळूण–संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्रातील बिबट्यांचा लोकवस्तीत वाढता वावर आणि माकडांकडून शेतीसह कौलारू घरांचे होणारे नुकसान यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ‘बिबट्या व माकड संगोपन केंद्रा’च्या उभारणीसंदर्भात मंत्रालय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे.

शेतकरी नेते सुरजराव शिंदे यांनी या केंद्राच्या उभारणीसाठी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केलेल्या मागणीची वन विभागाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले असून, त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या पुढील कार्यवाहीकडे शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकरी नेते सुरजराव शिंदे यांनी ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन चिपळूण–संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्रात बिबट्या व माकड संगोपन केंद्र उभारण्याबाबत निवेदन सादर केले होते. या निवेदनातून परिसरातील शेतकरी आणि नागरिकांना वन्यप्राण्यांमुळे भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. या मागणीची दखल घेत वन विभागाने संबंधित वन्यजीव विभागाला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बिबट्या आणि माकडांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी त्रस्त

रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण–संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्राचा मोठा भाग सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा आणि घनदाट जंगलांच्या परिसरात येतो. त्यामुळे या भागात वन्यप्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर आढळतो. अनेक गावांमध्ये बिबट्यांचा लोकवस्तीत शिरकाव होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. त्याचबरोबर माकडांच्या कळपांकडून भातशेतीसह विविध पिकांचे नुकसान होत असून, कौलारू घरांची कौले आणि अन्य मालमत्तेचेही नुकसान होत आहे.

या समस्यांमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. शेतीच्या नुकसानीबरोबरच बिबट्यांच्या वावरामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा मानवी वस्त्यांमधील वाढता वावर नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

संगोपन केंद्रासाठी सातत्याने पाठपुरावा

बिबट्या आणि माकडांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी चिपळूण–संगमेश्वर विधानसभा क्षेत्रात स्वतंत्र संगोपन केंद्र उभारावे, अशी मागणी सुरजराव शिंदे यांनी सातत्याने शासन स्तरावर लावून धरली आहे. या केंद्रामुळे वन्यप्राण्यांच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण होऊन शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

या प्रस्तावामुळे वन्यजीव आणि मानवी वस्त्यांमधील संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजनांना चालना मिळू शकते. मात्र, केंद्राची जागा, त्याचे स्वरूप, आवश्यक निधी, वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठीच्या सुविधा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबत शासनाकडून पुढील निर्णय होणे आवश्यक आहे.

नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई देण्याची मागणी

प्रस्तावित संगोपन केंद्र कार्यान्वित होईपर्यंत बिबट्या आणि माकडांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे तसेच नागरिकांच्या मालमत्तेचे तातडीने पंचनामे करण्यात यावेत. नुकसानग्रस्तांना शासनाच्या नियमानुसार भरपाईची मदत वेळेत मिळावी, अशी मागणीही स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे झालेल्या नुकसानीची नोंद वेळेत घेऊन संबंधितांना आर्थिक मदत मिळाल्यास शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. त्यामुळे संगोपन केंद्राच्या प्रस्तावासोबतच नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अधिक तत्परतेने राबविण्याची आवश्यकता आहे.

पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींची अपेक्षा

प्रस्तावित बिबट्या व माकड संगोपन केंद्राची उभारणी योग्य नियोजनाने आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या नियमांनुसार झाल्यास भविष्यात या परिसरात निसर्गपर्यटनाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. वन्यजीवांविषयी जनजागृती, पर्यावरण शिक्षण आणि नियोजनबद्ध पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यातून परिसराच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लागू शकतो.

मात्र, वन्यप्राण्यांचे संगोपन, त्यांची सुरक्षितता आणि नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण यांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊनच अशा केंद्राचे नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.

वन विभागाने या मागणीची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याने प्रस्तावाच्या दृष्टीने पुढचे पाऊल पडले आहे. आता शासनाकडून या प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेतला जातो, केंद्राच्या उभारणीसाठी मंजुरी व निधी कधी उपलब्ध होतो आणि प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होते, याकडे चिपळूण–संगमेश्वरमधील शेतकरी आणि ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.