कुडाळ : कुडाळ शहराच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यावरून नगरपंचायतीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत कमालीचा गदारोळ पाहायला मिळाला. या आराखड्यातील गंभीर त्रुटींवरून सत्ताधारी आणि विरोधी अशा सर्वच नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपंचायत सभागृहात ही विशेष सभा पार पडली. या विकास आराखड्यात शहरात तब्बल २७ ठिकाणी आरक्षणे दाखवण्यात आली असून, त्याविरोधात प्रशासनाकडे आतापर्यंत २५६ हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. रस्ते रुंदीकरण, गायब झालेले नैसर्गिक ओहोळ, चुकीच्या पद्धतीने आखलेली पूररेषा आणि 'ब्लू झोन' ऐवजी दाखवलेला 'कमर्शियल झोन' यांमुळे नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे.
सभेत बोलताना नगरसेवक मंदार शिरसाट यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला. कुडाळ शहरातील जवळपास ७५ टक्के ओहोळ (नैसर्गिक नाले) या आराखड्यातून गायब झाले आहेत. हे ओहोळ नेमके कुठे गेले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ओहोळांच्या बाजूला बांधकामांना परवानग्या दिल्यास भविष्यात ओहोळ बुजवून बांधकामे होतील आणि शहराला पुराचा मोठा फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त करत सर्व ओहोळ पुन्हा आराखड्यात दाखवण्याची मागणी त्यांनी केली.
आराखड्यानुसार शहरातील मुख्य रस्ता २४ फुटी/मीटर करण्याचा प्रस्तावित आहे, तसेच अंतर्गत रस्ते १५ ते २५ फूट आणि १२ ते १५ फुटी ठेवण्यात आले आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रस्ते रुंदीकरण केल्यास स्थानिक नागरिकांची घरे, दुकाने आणि मालमत्तांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने नगरसेवकांनी याला जोरदार विरोध केला. अपेक्स कंपनीने २०२२ मध्ये बनवलेल्या या आराखड्याच्या अभ्यासावरच नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पाटबंधारे विभागाने रेड आणि ब्लू लाईन (पूररेषा) निश्चित करताना अत्यंत चुकीचे निकष लावल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. नदीकिनाऱ्या लगतच्या ज्या भागात पूररेषेनुसार 'ब्लू झोन' (निळा पूरपट्टा) असायला हवा होता, तिथे खाजगी मालकीच्या जागेवर 'कमर्शियल झोन' दाखवण्यात आल्याची गंभीर बाब गटनेते विलास कुडाळकर यांनी समोर आणली. नगरसेवक अभिषेक गावडे यांनीही आराखड्यातील फुटींच्या आणि रस्त्यांच्या त्रुटींचे वाचन करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. घनकचरा प्रकल्पाच्या आरक्षणावरही सभेत आक्षेप घेण्यात आले.
नागरिकांवर अन्याय करणारी कोणतीही भूमिका नगरपंचायत घेणार नाही, अशी ग्वाही नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिवलकर यांनी दिली. हरकती नोंदवण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी आणि सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्याधिकारी औंधकर यांनी नगरसेवकांच्या भावना लक्षात घेऊन सर्व हरकती प्रशासकीय पातळीवर योग्य रितीने मांडल्या जातील असे सांगितले. तसेच प्रशासनाच्या वतीने काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये मच्छीमार्केटसाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करणे, आठवडा बाजारच्या ठिकाणी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि पार्किंगची व्यवस्था करणे, नाट्यगृहाशेजारील मोकळ्या जागेचा नगरपंचायतीसाठी वापर करणे, नदीकिनारी महापुरुष मंदिर परिसरात बोटिंगची व्यवस्था करणे, पोलीस स्टेशनसमोरील जागेत 'नॅनो पार्क' उभारणे यांचा समावेश आहे. एकंदरीतच, त्रुटींनी भरलेला हा विकास आराखडा बाजूला ठेवून नागरिकांच्या हिताचा विचार करूनच पुढील पाऊल उचलले जावे, अशी आग्रही मागणी या सभेत करण्यात आली.
