दोडामार्ग : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या "महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६" या मसुद्याला कसई येथील श्री सातेरी केळबाई सिद्धनाथ सार्वजनिक देवस्थानच्या ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री तसेच तहसीलदार दोडामार्ग यांना निवेदन सादर करून मसुदा तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, प्रस्तावित कायद्यामुळे देवस्थान इनाम जमिनींचे अस्तित्व धोक्यात येऊन मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनी वहिवाटदार, मिरासदार व इतर धारकांच्या नावे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंदिरांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत नष्ट होऊन धार्मिक परंपरा, उत्सव आणि देवस्थान व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. तसेच मसुद्यातील काही तरतुदी या भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २५, २६ व ३००-अ यांच्याशी विसंगत असून देवस्थानांच्या मालमत्ता हक्कांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
देवस्थानांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांना संरक्षण मिळण्याची तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाच्या नावाखाली जमिनी शासनाकडे वर्ग करण्याची तरतूदही धोकादायक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. श्री सातेरी केळबाई सिद्धनाथ देवस्थान हे कसई ग्रामस्थांचे ग्रामदैवत असून सन १९२५ मध्ये संस्थानकाळात देवीच्या नावे जमीन अर्पण करण्यात आली होती. प्रस्तावित कायद्यामुळे या जमिनींचे खाजगीकरण होऊन त्या काही मोजक्या व्यक्तींच्या ताब्यात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत वाढवावी तसेच शासनाच्या २०१८ च्या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. अन्यथा हिंदू समाजाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष गोविंद महाले, हिंदू जनजागृती समितीचे शिवराम देसाई, सुनील नांगरे (सनातन संस्था), रवींद्र तळणकर (सनातन संस्था), प्रवीण रेडकर (सनातन संस्था), साईनाथ डुबळे - (हिंदू जनजागृती समिती), मणेरी दत्त मंदिर समितीचे अध्यक्ष सखाराम सावंत यांसह प्रदीप चांदेलकर, संदीप गवस, सुनील बोर्डेकर, गोविंद गवस, हनुमंत गवस, फटी कोरगावकर, वासुदेव गवस यांसह हिंदू बांधव व भगिनी यांनी तहसीलदार राहुल गुरव यांना निवेदन दिले.
