कणकवली : कणकवली शहरातील विविध 21 कामांची निविदा रद्द करण्याचा ठराव नगरपंचायत सत्ताधा-यांनी घेतल्यानंतर आम्ही जिल्हाधिका-यांकडे त्या ठरावाविरोधात अर्ज दिला होता.मात्र, उच्च न्यायालयाच्यानिर्देशानुसार आमचा अर्ज फेटाळण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमचे अपील फेटाळले असले तरी शासन निर्णय आणि कायद्याच्या चौकटीतच पुढील भूमिका घेतली जाईल. शासन निर्णय जर अशा प्रकारे बाजूला ठेवले जाणार असतील तर शासनानेच स्पष्ट कायदा करावा. सत्तेच्या विरोधात जाणे टाळण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी ठरावाच्या विरोधात भूमिका घेतली नाही, असा आरोप नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी केला. आतातरी चुकीच्या ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासन करणार का? हा जनतेसमोरील प्रश्न आहे, असे बंडू हर्णे व संजय कामतेकर यांनी म्हटले.

कणकवली येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. नगरपंचायत अधिनियमातील तरतुदी आणि शासन निर्णयानुसार ठराव पारित झाले असतील, तर त्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी योग्य ती कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी ठरावाच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे नागरिक म्हणून आम्ही अर्ज केला. परंतु इचलकरंजी येथील एका प्रकरणाचा दाखला देत उच्च न्यायालयानेही शासन निर्णयानुसार मुख्याधिकाऱ्यां व्यतिरिक्त अन्य कोणी ठरावाच्या विरोधात जात असेल तर त्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद असणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. शासन निर्णयानुसार तीन दिवसांच्या कालावधीत मुख्याधिकाऱ्यांनी ठरावाबाबत भूमिका घेणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप बंडू हर्णे यांनी केला.

आता निविदा प्रक्रियेतील कारणे देण्यात आली होती. मात्र, ती कारणे फेटाळण्यात आली आहेत. केवळ निविदा भरताना हेतुपुरस्सर प्रक्रिया झाल्याचा आरोप करण्यात आला. मुख्याधिकाऱ्यांनी ठराव शासनाकडे पाठवणे आवश्यक होते, पण ती कार्यवाही झालेली नाही. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे झालेली प्रक्रिया पारदर्शक होती असा अहवाल मुख्याधिका-यांनी दिलेला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठराव अपात्र ठरवला असताना त्याची अंमलबजावणी मुख्याधिकारी करणार का? याबाबत प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी बंडू हर्णे यांनी केली.

कणकवली ब्रीजखालील भाजी विक्रेते व स्टॉलधारकांकडून ९ लाख रुपये हप्ता माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे व त्यावेळीचे सत्ताधारी म्हणून आम्ही घेत असल्याचा आरोप करुन पारकर सत्तेत आले. परंतु, स्टॉल हटाव मोहिमेदरम्यान एका एका कुटुंबातील 5 – 5 स्टॉल आहेत. काही जणांनी स्टॉल भाड्याने लावले आहेत. कोणाचे किती स्टॉल होते, काहींनी पिग्मी सुरू केली, को किती भाडे घेत आहे?  हे आता उघड झाले आहे.  त्यामुळे सत्ताधा-यांनी याबाबत खरे सत्य जनतेसमोर आणावे , असा टोला माजी नगरसेवक बंडू हर्णे व संजय कामतेकर यांनी लगावला. 

दिव्यांग बांधवांच्या निधी वाटपामध्ये ६८ दिव्यांग लाभार्थ्यांना समान न्याय मिळावा, प्रत्येकी ४ हजार १४७ रुपये मिळणार होते. एका व्यक्तीला लाभ देण्याऐवजी सर्वांना समान न्याय मिळावा, अशी आमची भूमिका होती, मात्र सत्ताधा-यांनी वैयक्तिक एकालाच लाभ देण्याचा निर्णय घेत बाकीच्या दिव्यांगांवर अन्याय केला.