- सिंधुदुर्गात १०,००० कोटींची गुंतवणूक
- देवगडमध्ये उभारला जाणार भव्य अणुऊर्जा प्रकल्प
मुंबई : महाराष्ट्राला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अदानी पॉवर, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि ‘एनटीपीसी’ यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांसोबत अणुऊर्जा निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ आणि संबंधित प्राधिकरणांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे कोकणच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देवगडमध्ये उभारल्या जाणार्या प्रकल्पात एकूण ६ युनिट्स उभारले जाणार असून, त्याद्वारे ४,००० ते ७,२०० मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १,००,००० कोटी (एक लाख कोटी) रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे, ज्यामुळे राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. प्रकल्पामुळे परिसरात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात सुमारे ५,००० रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज या करारात व्यक्त करण्यात आला आहे.
या कंपन्यांनी राज्यात ६ लाख ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली असून त्यातून १ लाख २३ हजार ५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात राज्य शासनासोबत चार कंपन्यांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये एनटीपीसीएल (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), अदानी पॉवर कंपनी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बजाज उद्योग समूह) यांचा समावेश आहे. यावेळी पारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, एनटीपीसी लिमिटेडचे मुख्य महाव्यवस्थापक ए. पी. सामल, अदानी पॉवर कंपनीचे बिझनेस हेड विवेक शर्मा, रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या न्यूक्लिअर एनर्जी बिजनेसचे अध्यक्ष रंजय शरण आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संपन्न ऊर्जा राष्ट्र बनवून देशात शून्य कार्बन उत्सर्जन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी महाराष्ट्र पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात राज्यात येणारी गुंतवणूक ही देशाला संपन्न ऊर्जा राष्ट्र बनवण्यासाठी निश्चितच बळ देणारी ठरणार आहे. राज्यात अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांना शासनाच्यावतीने संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल."
