सिंधुदुर्ग :  30 जून 2026 रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी कणकवली विभाग घनश्याम आढाव यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयंत बरेगार यांनी कणकवली पोलिस निरीक्षक यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.17 फेब्रुवारी 2025 रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. बरेगार यांनी मालवण पोलीस ठाण्याकडून, माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 1 ते 17 यांची माहिती तयार करून ती वेबसाईटवर अपलोड केली आहे का ? असल्यास त्याची प्रत मिळावी अशी मागणी केली. याला उत्तर देताना जन माहिती अधिकारी तथा पोलीस निरीक्षक मालवण यांनी ही माहिती मालवण पोलीस स्थानकात उपलब्ध नाही असे कळविले होते. याबाबत श्री बरेगार यांनी राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठ यांच्याकडे कलम 18 खाली तक्रार केली होती व त्याची प्रत जिल्हा पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांना माहितीसाठी व आवश्यक कार्यवाहीसाठी प्रत दिली होती. या अर्जाच्या अनुषंगाने पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून, विभागीय पोलीस अधिकारी कणकवली उपविभाग यांचेकडे हा अर्ज चौकशी करून अहवाल पाठविला होता. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कणकवली विभाग हे नुकतेच शासकीय सेवेतून निवृत्त होणार होते. त्यापूर्वी अहवाल सादर केल्यास व त्यातून काही त्रुटी निघाल्यास व बरेगार यांनी तक्रार केल्यास त्यापासून आपले शासकीय करिअरवर विभागीय चौकशी अथवा फौजदारी गुन्ह्याचा ठपका लागू नये याकरिता त्यांनी निवृत्त होण्यापूर्वी केवळ एक दिवस म्हणजे 29 जून 2026 रोजी चौकशी अहवाल तयार  करून सही केली. परंतु, आपली निवृत्तीची तारीख उलटेपर्यंत सदरचा अहवाल पोस्टातून बरेगार यांनी पोहोचणार नाही याची खबरदारी घेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी कणकवली यांचे कार्यालयातील कर्मचारी यांच्याशी संधान साधून अथवा त्यांना दम देऊन सदरचा अहवाल 2 जुलै 2026 रोजी पोस्टात देऊन तो 3 जुलै 2026 रोजी पोचलेला आहे. मात्र, एखादा अधिकारी सेवानिवृत्त झाला तरी त्यानंतर चार वर्षे त्याच्यावरती विभागीय चौकशीची कारवाई होऊ शकते व फौजदारी गुन्हा जिवंत असेपर्यंत दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे कणकवली येथे पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार दाखल करून संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची मागणी श्री.बरेगार यांनी  केली आहे.