•  विलास साळसकर यांचे तहसीलदारांना निवेदन

देवगड : देवगड तालुक्यातील बेकायदा गौण खनिज (माती) उत्खनन प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, या प्रकरणात आकारण्यात आलेली तब्बल ५ कोटी ९१ लाख १२ हजार ६०० रुपयांची दंडात्मक रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी तालुकाप्रमुख विलास मधुकर साळसकर यांनी तहसीलदार, देवगड यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

३ जून २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात साळसकर यांनी नमूद केले आहे की, ७ एप्रिल २०२६ रोजी देवगड तालुक्यात बेकायदेशीर व बिनपरवानगी गौण खनिज (माती) उत्खनन होत असल्याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर मंडळ अधिकारी बापर्डे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून जमीन मालक व गावचे पोलीस पाटील यांचे जबाब नोंदवले होते.

तपासाअंती संबंधित उत्खननाचे काम निखिल कन्स्ट्रक्शन ग्रुप प्रा. लि. या कंपनीमार्फत करण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर कंपनीला ८ एप्रिल २०२६ रोजी खुलासा सादर करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, निर्धारित मुदतीत कंपनीकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

जमीन मालकांनी उत्खननासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याची नोंद लेखी जबाबामध्ये असल्याचेही साळसकर यांनी नमूद केले आहे. मंडळ अधिकाऱ्यांच्या मोजमापानुसार आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७) तसेच महसूल व वन विभागाच्या संबंधित शासन परिपत्रकांनुसार कारवाई करण्यात आली होती.

या प्रकरणात जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या आदेशानुसार निखिल कन्स्ट्रक्शनकडून ५,९१,१२,६०० रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश १५ एप्रिल २०२६ रोजी देण्यात आले होते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

साळसकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, उपलब्ध माहितीनुसार संबंधित दंडाची रक्कम अद्याप भरलेली नसल्याचे समजते. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने तातडीने पुढील कार्यवाही करून दंडाची रक्कम वसूल करावी. तसेच संबंधित कंपनीच्या मालकीच्या वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत (आरटीओ) अतिरिक्त आकारणी शुल्क (बोजा)अथवा आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

निवेदनात देवगड-निपाणी मार्गावरील सुरू असलेल्या कामाचा उल्लेख करताना, उत्खनन केलेली माती साईडपट्ट्यांवर टाकण्यात आल्यामुळे पावसाळ्यात ती वाहून जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे रस्ते वाहतुकीस धोका निर्माण होऊन लहान-मोठे अपघात घडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

सदर बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याने, बिनपरवानगी उत्खनन प्रकरणी संबंधित कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार प्रशासनाने करावा, अशी मागणी साळसकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

सडेवाघोटण येथील स्थानिक रहिवासी 

विजय रघुनाथ वानिवडेकर यांचे राहत्या घराचे नुकसान झाले.ते २७ मे २०२३ देण्यास पात्र आहे नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहे.मात्र शासनाकडे अनुदान नसल्याने त्यांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.बलाढ्यांना दंड माफ न करता दंड वसूल करून ती रक्कम ज्या गोरगरीब जनतेची थकीत देणे आहे त्यांना देण्यात यावीत.