मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीवर भर देण्यात येणार असून प्रशिक्षण प्रणालीमध्ये अमुलाग्र बदल करण्यात आले असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. 

 या धोरणानुसार विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येणार असून, प्रशिक्षण अधिक परिणामकारक व एकसंध करण्यासाठी राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांना सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूर यांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येणार आहे.

आरोग्य सेवा देणाऱ्या मनुष्यबळाचे ज्ञान, कौशल्य आणि दृष्टिकोन अधिक सक्षम करणे हा प्रशिक्षण धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. प्रशिक्षणाला केवळ प्रशासकीय बाब न मानता मनुष्यबळ विकासातील महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून या धोरणात स्थान देण्यात आले आहे. राज्यातील प्रशिक्षण व्यवस्थेत एकसूत्रता आणून आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था (SIHFW), नागपूर ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नोडल प्रशिक्षण संस्था राहणार आहे. विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार नवीन प्रशिक्षण केंद्रेही निर्माण केली जाणार आहेत.

नवीन कर्मचारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. पदोन्नतीनंतरही संबंधित प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल. तसेच चार ते सहा वर्षांच्या सेवेनंतर मध्य-स्तर उजळणी अभ्यासक्रम आणि दहा वर्षांनंतर प्रगत किंवा वरिष्ठ स्तरावरील प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षण सर्व पदांवरील नियमित तसेच कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य राहणार आहे. प्रशिक्षणास विनापरवानगी अनुपस्थित राहिल्यास प्रचलित नियमानुसार प्रशासकीय कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांना केवळ पुस्तकी प्रशिक्षण न देता प्रत्यक्ष कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी २८ दिवसांचे निवासी ‘स्किल लॅब’ प्रशिक्षणही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामध्ये २० दिवस कौशल्य प्रयोगशाळेत सराव, तर आठ दिवस जिल्हा रुग्णालयात प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय आशा, अंगणवाडी सेविका आणि एएनएम यांच्यासाठीच्या प्रशिक्षणात राज्य व जिल्हा स्तरावरील प्रशिक्षकांचा सातत्याने सहभाग राहणार आहे.

प्रत्येक पदाच्या प्रशिक्षण गरजांचे विश्लेषण करून पाच वर्षांची प्रशिक्षण रूपरेषा आणि वार्षिक प्रशिक्षण आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष कामकाज यांचा समन्वय साधण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात येणार असून, हे प्रशिक्षण धोरण योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे.