सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १ कोटी ९७ लाख ४१ हजार ३०० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून या निधीतून विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत. या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील सुमारे १० ते १२ हजार शेतकरी व पशुपालकांना दिला जाणार असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी १ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करावेत, अशी माहिती पशुसंवर्धन समिती सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल यांनी दिली.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास समितीची सभा दादा साईल यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात संपन्न झाली. यावेळी समिती सचिव तथा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. समीर बिलोलीकर, सदस्य गणेश राणे, स्वेता धर्ने, रामा गवस, संतोष पारकर, शितल दळवी, गंगाराम सडवेलकर तसेच खातेप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ८० लाख रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली. सदस्यांच्या सूचनांनुसार काही योजनांमध्ये बदल करण्यात आले असून सर्व योजनांच्या निधी खर्चास सभेत मंजुरी देण्यात आली.
पशुसंवर्धन विभागामार्फत वाढीव उपकरा व्यतिरिक्त अनुदानातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये दारिद्र्यरेषेखालील व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर पाच शेळ्या व एक बोकड गट पुरवठा योजनेसाठी ४१.५२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून १३७ लाभार्थींना लाभ दिला जाणार आहे. महिलांच्या सबलीकरणासाठी याच योजनेअंतर्गत ३०.२६ लाख रुपयांची तरतूद करून १०० महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे.
याशिवाय ७५ टक्के अनुदानावर विद्युतचलित कडबा कुट्टी यंत्र पुरवठा योजनेसाठी ६.१२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून ४८ लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. नोंदणीकृत संस्थांसाठी ९० टक्के अनुदानावर फॅट टेस्टिंग मशीन पुरवठा योजनेसाठी ३.२४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आठ संस्थांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्ह्यातील पशुपालकांना ४० टक्के अनुदानावर दोन दुधाळ जनावरे पुरविण्याच्या योजनेसाठी ६० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ८० लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. महिला सबलीकरणासाठी ९० टक्के अनुदानावर सुधारित जातीच्या २५ तलंगा व तीन नर कोंबड्यांच्या गट पुरवठा योजनेसाठी ११.२५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून १७५ लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना अनुदानातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध लाभार्थ्यांच्या दुधाळ जनावरांना १०० टक्के अनुदानावर खाद्य पुरवठा करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतावर वैरण उत्पादन वाढविण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर वैरण बियाणे वाटप योजनेसाठी ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
संकरित व देशी गोवंशीय कालवडी तसेच सुधारित देशी म्हशींच्या पारड्यांच्या संगोपनासाठी ५० टक्के अर्थसहाय्य देण्याच्या योजनेसाठी ५ लाख रुपये तर अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर दोन दुभत्या जनावरांचा गट देण्यासाठी ५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी योजनांचे निकष, पात्रता अटी व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून वेळेत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन सभेत करण्यात आले.
