सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद शिक्षक भरतीनंतरच्या समायोजन प्रक्रियेवरून सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी पदाधिकारी आणि सदस्यांमध्येच जोरदार मतभेद उफाळून आले. स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत सदस्यांनी शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
दुसरीकडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी समायोजन प्रक्रिया पारदर्शकपणे झाल्याचे स्पष्ट करताना, हा विषय शिक्षण सभापतींच्या खात्याशी संबंधित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सत्ताधारी गटातील अंतर्गत मतभेद सभागृहातच उघड झाले.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा सोमवारी (२८ सप्टेंबर) अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. या सभेत शिक्षक समायोजनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सदस्य संदेश सावंत यांनी शिक्षक भरतीनंतर करण्यात आलेल्या समायोजन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय झाला असून, शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी त्यांनी कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्हा परिषदांमध्ये राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेची उदाहरणे सभागृहासमोर मांडत सिंधुदुर्गातील प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सदस्य रुपेश कानडे यांनीही समायोजनाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक झाली नसल्याचे सांगत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
सदस्यांच्या आरोपांना उत्तर देताना अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, हा शिक्षण सभापतींच्या खात्याचा विषय होता, असे सांगत त्यांनी संबंधित जबाबदारीकडेही लक्ष वेधले. ‘ही प्रक्रिया अर्धवट सोडून जायला नको होती,’ असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केल्याने सभागृहातील वातावरण आणखी तापले.
अध्यक्षांच्या या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पदाधिकारी आणि सदस्यांमध्ये या विषयावर मतभेद असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. अखेर सभागृहातील चर्चा पुढे न नेता या विषयावर दालनात स्वतंत्रपणे चर्चा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
‘सभाशास्त्रानुसार कामकाज चालवा’
दरम्यान, सभेच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरून सदस्य सुमेधा पाताडे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. सदस्य आपापले प्रश्न मांडत असताना व्यासपीठावरील पदाधिकारी तसेच काही सदस्य आपापसात चर्चा व कुजबुज करीत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ‘कधी तरी सभाशास्त्रानुसार सभेचे कामकाज चालावे,’ अशी टिप्पणी करत त्यांनी सभागृहातील शिस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला.
शिक्षक येतात आणि संधी मिळताच अन्य जिल्ह्यात जातात!
शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा हालचालींचाही मुद्दा सभेत चर्चेला आला. जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या काही शिक्षकांनी पुन्हा शिक्षक पात्रता परीक्षा देऊन अन्य जिल्ह्यांत नोकरी मिळविल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले. तसेच आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून अध्यक्षांना फोन आल्याचा मुद्दाही सभेत उपस्थित करण्यात आला.
शिक्षक जिल्ह्यात नोकरीसाठी येतात आणि संधी मिळताच अन्य जिल्ह्यात जातात. त्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, या प्रश्नावर शासनाने स्पष्ट धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
शिक्षक समायोजनाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या या चर्चेमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबरोबरच सत्ताधारी गटातील अंतर्गत मतभेदही स्थायी समितीच्या सभेत उघड झाल्याचे चित्र दिसून आले.
