सिंधुदुर्गनगरी : गेल्या २४ महिन्यांपासून थकीत असलेले निश्चित मानधन तातडीने अदा करावे, तसेच शासन निर्णयानुसार दरमहा ८ हजार रुपये मानधनाची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास १ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण जिल्ह्यात बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत ग्रामपातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे मागील २४ महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार रुपये निश्चित मानधन देण्यास मंजुरी दिली होती. त्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचे लेखाशीर्षही मंजूर करण्यात आल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याने ग्रामरोजगार सहाय्यक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून मानधन रखडल्याने ग्रामरोजगार सहाय्यक व त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. दुष्काळी परिस्थिती, ग्रामीण भागातील अडचणी आणि रोजगार हमीच्या कामांची वाढती गरज असताना या योजनेच्या अंमलबजावणीचा महत्त्वाचा कणा असलेल्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे मानधन मात्र प्रलंबित राहिल्याने नाराजी वाढली आहे.
याशिवाय, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ग्रामरोजगार सहाय्यकांबाबत जाचक अटींचा शासन निर्णय काढण्यात आल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. खासदार श्रीकांत शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याचेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे. मात्र, थकीत मानधनाचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रमुख मागण्या
- मागील २४ महिन्यांचे थकीत निश्चित मानधन तातडीने संबंधित बँक खात्यावर जमा करावे.
- ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार दरमहा ८ हजार रुपये मानधनाची तातडीने व स्पष्ट अंमलबजावणी करावी.
- मानधनासोबत प्रवास भत्ता, योग्य सेवा-संरक्षण आणि किमान वेतन लागू करून श्रमाला न्याय द्यावा.
कुडाळ, मालवण, कणकवली, सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला, देवगड आणि वैभववाडी या आठही तालुक्यांतील ग्रामरोजगार सहाय्यक या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
३० सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास १ ऑक्टोबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेने दिला आहे.
