रत्नागिरी : महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई व दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा आज पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी घेतला. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले असून, जिल्ह्यातील उर्वरित सहा तालुक्यांनाही दुष्काळग्रस्त भागात समाविष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीस राजापूर-लांजा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

शासनाने यापूर्वी जिल्ह्यातील राजापूर, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी हे तीन तालुके दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर केले आहेत. मात्र, चालू वर्षी जिल्ह्यात २६४१ मिमी इतकाच पाऊस झाला असून बहुतांश तालुक्यांत सरासरीच्या केवळ ६० ते ६५ टक्केच पाऊस पडला आहे.

हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढील तीन दिवसांत पावसाची शक्यता नाही. त्यामुळे उर्वरित सहा तालुक्यांमध्येही पावसाची तूट ६० ते ६५ टक्क्यांच्या घरात राहणार आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन उर्वरित सहा तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त भागात करावा, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य सचिवांना सादर केला जात आहे. मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ (कॅबिनेट) बैठकीत स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांकडे हा मुद्दा ठामपणे मांडणार असल्याचे डाॕ. सामंत यांनी सांगितले.

दुष्काळग्रस्त भागासाठी लागू असणारे जमिनीच्या महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस स्थगिती, ७.५ एचपी पेक्षा जास्त कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करणे, रोहयो अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच शालेय विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे या सर्व सवलती व नियमांची अंमलबजावणी जिल्ह्यात केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू नये, तसेच जनावरांसाठी चारा व उद्योगांसाठी पाणी उपलब्ध राहावे यासाठी जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्यात येत आहेत. जलसंधारणासाठी वनराई बंधारे व तात्पुरते (सिमेंट/मातीची पोती) बंधारे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

येत्या १५ दिवसांत एकाच दिवशी तब्बल २ हजार बंधारे उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण ६ हजार बंधारे बांधले जाणार आहेत. कायमस्वरूपी मंजूर बंधाऱ्यांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून त्वरित कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना शासकीय पातळीवर अनावश्यक खर्च व दिखाऊपणा टाळण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. प्रशासकीय बैठकांमध्ये काजू, बदाम, पिस्ते (ड्रायफ्रूट्स) देण्याची प्रथा १०० टक्के बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा नियम केवळ दुष्काळ काळापुरता मर्यादित न राहता कायमस्वरूपी लागू राहील.

बैठकांमध्ये शाल, पुष्पगुच्छ देऊन मंत्री, आमदार अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सत्कार स्वीकारणे पूर्णपणे बंद राहील. जिल्हा नियोजन समिती (DPC) किंवा इतर शासकीय बैठकांनंतर आयोजित होणाऱ्या भोजनात कोणतीही अनावश्यक मेजवानी न ठेवता, शेतकऱ्यांच्या घराप्रमाणे साधे जेवण देण्याची भूमिका पालकमंत्र्यांनी जाहीर केली.