कुडाळ : एकीकडे जिल्ह्यात अनंत चतुर्दशीचा उत्साह आणि लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्याची लगबग सुरू असताना, दुसरीकडे कुडाळ तहसील कार्यालयात मात्र नागरिकांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एस.आय.आर) कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त दावे व हरकतींवरील जनसुनावणीसाठी प्रशासनाने थेट अनंत चतुर्दशीचाच मुहूर्त निवडल्यामुळे नागरिकांसमोर बाप्पाचे विसर्जन करायचे की मतदानाचा हक्क वाचवायचा, असा बिकट प्रश्न उभा राहिला होता.
सकाळपासून संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत ताटकळणाऱ्या नागरिकांचा ऑनलाईन यंत्रणेच्या संथ कारभारामुळे पुरता खोळंबा झाला. मात्र, या सर्व गदारोळानंतर प्रांताधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, यापुढील सुनावण्या थेट ग्रामपंचायत पातळीवरच होण्यासाठी त्या प्रयत्न करणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या एका बाजूला भातशेतीचे पंचनामे युद्धापातळीवर सुरू असल्याने बळीराजा आधीच धावपळीत आहे. त्यातच अनंत चतुर्दशीच्या दिवशीच सुनावणीच्या नोटीसा आल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. आवश्यक कागदपत्रे घेऊन लोक कुडाळ तहसील कार्यालयात हजर झाले खरे, परंतु त्यांचे अर्धे मन घरी विसर्जनाच्या तयारीमध्येच अडकले होते. त्यातच एखादे कागदपत्र घरी विसरल्यास कुडाळवरून पुन्हा गावी जाऊन परत येणे अत्यंत त्रासाचे ठरत होते.
दुसऱ्या बाजूला, आजच्या सुनावणीसाठी पहिल्यांदाच राबवल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्याने कामाचा वेग मंदावला होता. संध्याकाळपर्यंत काम न झाल्याने नागरिकांमधून प्रचंड संताप व्यक्त होत होता. नेमका अनंत चतुर्दशीचाच दिवस प्रशासनाला सुनावणीसाठी का मिळाला, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत होते.
प्रांताधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली असता, ऑनलाईन प्रणाली नवीन असल्याने माहिती अपलोड करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य आणि लोकांची गैरसोय लक्षात घेऊन प्रांताधिकाऱ्यांनी अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलले. यापुढील सर्व सुनावण्या कुडाळ तहसील ऐवजी थेट संबंधित ग्रामपंचायत प्रभागातच आयोजित करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे सूतोवाच केले आहे.
प्रशासकीय नियोजनातील त्रुटींमुळे पहिल्या दिवशी नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला असला, तरी सुनावणी थेट गावातच झाली तर नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि नाहक होणारा प्रवास वाचणार आहे. भातशेतीच्या कामात व्यस्त असलेल्या शेतकरी बांधवांसाठी हा निर्णय अत्यंत सोयीस्कर आणि दिलासादायक ठरणार आहे.
