सिंधुदुर्गनगरी : कर्मचाऱ्यांच्या आत्मसन्माला ठेचं पोचविण्याचा प्रयत्न उपविभागीय अधिकारी या संविधानिक पदावरील व्यक्तीने असंविधानिक भाषा वापरून कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या झेंड्याखाली होत आहे. याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर पसरले असून सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन देऊन संताप व्यक्त केला जाईल आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाचवेळी होत आहे.

संबंधित अधिकारी यांनी पत्रक काढून दिलगिरी व्यक्त केलेली असली तरी चूक मान्य केलेले नाहीत. पूर्णतः चूकीच लिहिलं आहे. सुंभ जळाला तरी पीळ सुटलेला नाही. जिल्हयातील सर्व संघटना सहभागी. नियोजनात अनेक पदाधिकारी यांचा सहभाग.

हे आंदोलन कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक देणाऱ्या प्रवृत्ती विरोधातील आहे निवडणुका,BLO किंवा अन्य सभाना काही अधिकारी अर्वांच्य भाषेत कर्मचाऱ्यांना अपमानीत करतात.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात नाराजी आहे. आज गप्प बसलो तर अशा अधिकाऱयाच्या वर्तनात बदल होणार नाही. कोणाच्याही बाबतीत ' हरामखोर ' असा शब्द वापरून अपमानित करणे अत्यंत निषेधार्ह आहे. आम्ही शासकीय सेवक आहोत; मध्ययुगीन गुलाम/दास/वेठबिगार नाही. हरामखोर म्हणून केलेले वक्तव्य अत्यंत निंदनीय व घृणित मनोवृत्तीचे द्योतक आहे.

आज वृत्तपत्रातील बातमीवरून संबधित वादग्रस्त विधान करून शिक्षक कर्मचारीची अवहेलना करणारे कणकवली प्रांताधिकारी  जगदीश कातकर यांनी अनवधानाने वक्तव्य केल्याचे कबूल करत सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांचेकडे माफीनामा दिल्याचे म्हटले होते.आज याबाबत आंदोलन पुकारलेल्या राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी समन्वय समिती सिंधुदुर्ग उप जिल्हाधिकारी सुकटे साहेब यांच्या कार्यालयाकडून कळविलेले नाही.प्रश्न माफीचा नसून समस्त कर्मचा-यांना महसूल विभागातील काही ,मस्तवाल अधिकारी गुलाम समजतात या वृत्तीचा जाहिर निषेध रस्त्यावर उतरून होणे गरजेचे . जेव्हा कर्मचा-यांच्या अस्मितेलाच ,अस्तित्वालाच धोका निर्माण होतो तेव्हा गुलाम समजाणा-या अपप्रवृत्तींना जागा दाखविण्याची वेळ आली आहे हे सर्वांनी लक्षात घ्यावे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आंदोलन मोडून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना खोटी माहिती देणे, दिशाभूल करणे, अन्यायकारक वागणूक देणे आणि "काय करायचे ते करा, कुठे तक्रार करायची असेल तिथे करा" अशा उद्धट व कायद्याला न जुमानणाऱ्या भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. अशी भाषा वापरणे हे केवळ असंवेदनशील नसून लोकशाही व्यवस्थेतील प्रशासनाच्या मूलभूत तत्त्वांनाही हरताळ फासणारे आहे.

भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला व कर्मचाऱ्याला कलम 14 अंतर्गत समानतेचा अधिकार, कलम 19(1)(a) अंतर्गत मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आणि कलम 19(1)(b) अंतर्गत शांततापूर्ण व नि:शस्त्र आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तसेच कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने वागविले जाण्याचा अधिकार आहे. सरकारी अधिकारी हे लोकसेवक असून त्यांच्याकडून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांनुसार नम्र, निष्पक्ष आणि जबाबदार वर्तन अपेक्षित आहे. कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, त्यांच्या तक्रार करण्याच्या अधिकाराची खिल्ली उडवणे किंवा आंदोलन दडपण्यासाठी खोटी माहिती देणे हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.

सिंधुदुर्ग हा सुसंस्कृत, संयमी आणि संवादावर विश्वास ठेवणारा जिल्हा आहे. अशा मुजोर, मनमानी व कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती सिंधुदुर्गच्या संस्कृतीत मुळीच बसणारी नाही. अशा वर्तनामुळेच कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असून आंदोलन अधिक तीव्र होण्यास प्रशासनच जबाबदार आहे.

जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करून त्यांच्यावर योग्य ती चौकशी व कारवाई केली जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणे शक्य होणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन हे कोणत्याही वैयक्तिक हेतूने नव्हे, तर सन्मान, न्याय आणि कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरू केले आहे.म्हणून आपणास ठाम मागणी करण्यात येते की संबंधित अधिकाऱ्याची तात्काळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून बदली करण्यात यावी.त्यांच्या वर्तनाची निष्पक्ष चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांशी सन्मानाने व कायद्याच्या चौकटीत वागण्याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी राज्य सरकारी - निमसरकारी, शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिती सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष श्री. राजनजी कोरगावकर यांनी केलेली आहे.

कर्मचाऱ्यांना भारतीय राज्यघटनेने व कायद्याने दिलेल्या शांततापूर्ण आंदोलन, निवेदन, तक्रार, तसेच न्यायालयीन व इतर वैधानिक उपाययोजनांचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. अशा परिस्थितीत निर्माण होणाऱ्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकारी व प्रशासनाची राहील.आपण या गंभीर विषयाची तातडीने दखल घेऊन न्याय्य निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच आंदोलनास स्थगितीची विनंती  करूच नये. उलट सदरच्या अधिका-यांवर कारवाई व बदली होणेच अपेक्षित आहे. ही मागणी समन्वय समितीत जोर धरू लागली आहे.