
सावंतवाडी : सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात भ्रष्टाचार झाला असून रजिस्टरही गहाळ झाल्याचे समोर येत आहे. मागच्या तिनं महिन्यातील 45 लाखांच्या खर्चाचा लेखी अहवाल मुख्याधिकारी यांनी द्यावा. अन्यथा, त्यांना कार्यालयातून बाहेर पडू देणार नाही, टाळे ठोकू असा इशारा नगरसेवक देव्या सुर्याजी यांनी दिला आहे.
ते म्हणाले, सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात कथित भ्रष्टाचाराची चर्चा असताना याची सविस्तर चौकशी होण्यासाठी निवेदन दिले होते. मात्र, मुख्याधिकारी यांनी उत्तर न दिल्याने आम्ही धरणे आंदोलन छेडले. यावेळी देखभाल दुरुस्तीसाठीचा 48 दिवसांतील 45 लाखांच्या झालेल्या खर्चाचा लेखी अहवाल देण्याचे आश्वासन दिले. या विभागात गेल्या 27 वर्षात दीड ते दोन लाख हा खर्च येत होता. मात्र, मागच्या सहा महिन्यात ही रक्कम चौपटीहून अधिक असल्याचे दिसून आले.
त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाच्या समिती सदस्या नगरसेविका शर्वरी धारगळकर, ॲड. सायली दुभाषी, नगरसेवक देवा टेमकर यांनी लेखी अर्ज दिला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या अर्जाला केराची टोपली दाखवली गेली. लोकांच्या कष्टाचे पैसे यात असून त्याचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास येते. पाणी पुरवठा विभागाच वर्षाच उत्पन्न एक ते दीड कोटी असून त्यात 45 लाखांचा गैरव्यवहार होत असेल तर नगरपरिषद चालणार कशी ? हा प्रश्न आहे.
दरम्यान, आमच्या आंदोलनप्रसंगी जोडारींकडून अहवाल घेऊन लेखी स्वरूपात तो देण्याचे मान्य केले होते. २० ऑगस्टला आंदोलनकर्ते, समिती सदस्य, उपनगराध्यक्ष, नगराध्यक्षांच्या समक्ष हा अहवाल विशेष सभेत सादर करण्याचे आश्वासन दिले. पण, आतापर्यंत ही सभा झालेली नाही. नुकतीच पाणी पुरवठा विभागाच्या मासिक सभेत हा अहवाल सादर केला आहे. यात सात लाखांची तफावत दिसत असून खरेदी खोडसाळ पद्धतीने दाखवली आहे.
एम.एन.जी.एल आणि नळपाणी योजनेसाठी खर्च दाखवला गेलाय. तसेच आरोग्य विभाग ला देखील वस्तुपूरवठा केल्याचे म्हटले आहे पण आरोग्य विभागाने मागणीपत्र दिलेले नाही आहे हा प्रकार पूर्णपणे चुकीचा असून ४ दिवसांत याचा लेखी अहवाल आम्हाला द्यावा. तर याचे रजिस्टर देखील गहाळ झाल्याचे पाणी पुरवठा विभागाकडून सांगितले गेले. पुरवठा दाराकडून ऑडीटसाठी पैसे घेतले. पाणी पुरवठा विभागात भ्रष्टाचार झाला असून याची जिल्हाधिकारी व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्या मार्फत सखोल चौकशी व्हावी.
मुख्याधिकारी यांनी उपोषणकर्ते सोबत विशेष सभा लावून लेखी अहवाल चार दिवसांत न दिल्यास मुख्याधिकाऱ्यांना केबीन बाहेर पडू देणार नाही. त्यांच्या कार्यालयाला टाळ ठोकू, असा इशारा देत जनतेच्या पैशाचा अपव्यय न करता गैरव्यवहाराचा खुलासा करून नाहक खर्चाची वसुली करून द्यावी. तसेच या अवाढव्य भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असलेले दोषी लोकप्रतिनिधी, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करुन कठोर कारवाई करावी अशी मागणी नगरसेवक श्री. सुर्याजी यांनी केली.










