देवगड  : देवगड तालुक्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या सिंधुदुर्गनगरी (ओरोस)शी थेट जोडणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री ना. नितेश राणे यांनी या रस्त्याला प्रमुख राज्य मार्गाचा दर्जा देऊन रस्ते विकास आराखड्यात समावेश करण्याची संकल्पना मांडली होती.त्याला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे मागणी  केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाच्या रस्ते विकास आराखड्यात हा मार्ग नकाशावर प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. 

 देवगड ते ओरोस नांदगाव मार्गे प्रवास केला  तर सध्याचा मार्ग हा ८६  किलोमीटरचा वळणावळणाचा रस्ता आहे. यासाठी किमान दोन तास वेळ लागतो.तर हा नवा मार्ग  ५४ किमी चा असणार आहे. पोरस मुख्यालय येथे एका तासात पोचता येणार आहे.

देवगड ते जिल्हा मुख्यालयादरम्यान थेट, सरळ आणि कमी अंतराचा रस्ता उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना प्रवासासाठी अधिक अंतर कापावे लागते. देवगड तालुक्यातून महामार्गापर्यंत पोहोचण्यासाठीही सुमारे ४० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयाशी संपर्क अधिक सुलभ करण्यासाठी या पर्यायी मार्गाची अनेक वर्षांपासून गरज व्यक्त केली जात आहे.

पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत सिंधुदुर्गनगरी (ओरोस) ते रानबांबुळी, पडवे, हेदुळ, खोटले, पोईप, चुनावरे, आडवली, घाडीवाडी, पळसंब, गावठण, कुडोपी, पोयरे, नारिंग्रे, दहीबाव, इळये, कुणकेश्वर, मिठमुंबरी, तारामुंबरीमार्गे देवगड असा रस्ता प्रमुख राज्य मार्ग म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. या मार्गाचा रस्ते विकास आराखड्यामध्ये समावेश करण्याबाबत त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना पत्र दिले होते.

देवगड तालुका हा हापूस आंब्याच्या उत्पादनासाठी देश-विदेशात प्रसिद्ध आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही या तालुक्याला मोठे महत्त्व आहे. ऐतिहासिक वारसा, किनारपट्टीवरील पर्यटनस्थळे आणि कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी सक्षम रस्ते संपर्क आवश्यक आहे. ओरोस-देवगड थेट मार्ग विकसित झाल्यास तालुक्यातील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत पोहोचणे सोयीचे होण्याबरोबरच पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक आर्थिक विकासालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या मार्गाच्या नकाशाला जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीडीसी) मान्यता मिळणे हा पुढील प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असेल. त्यानंतर हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल (एचएएम) किंवा आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) माध्यमातून रस्त्याच्या कामाला मंजुरी मिळविण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मान्यता, निधीची तरतूद आणि पुढील मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

पालकमंत्री  नितेश राणे यांच्या पुढाकारामुळे ओरोस-देवगड थेट रस्त्याच्या प्रस्तावाला पुढे जाण्याची संधी निर्माण झाली असून, या मार्गाला आवश्यक मान्यता मिळून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार, याकडे देवगड तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.