
देवगड : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, वैभववाडी व कणकवली तालुक्यांमध्ये मागील दहा वर्षांत झालेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांची सखोल तपासणी करून संबंधित व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्रातील लागू जमीन महसूल कायदे, कुळवहिवाट कायदा व शेतजमीन अधिनियम तसेच इतर संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि आवश्यक परवानग्यांचे पालन झाले आहे किंवा नाही याची तपासणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कणकवली विधानसभा अध्यक्ष संतोष शिंगाडे यांनी जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जमीन ही स्थानिक शेतकरी, जमीनमालक तसेच त्यांच्या पुढील पिढ्यांच्या उपजीविकेशी निगडित महत्त्वाची संपत्ती आहे. मागील काही वर्षांत जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री व हस्तांतरणाचे अनेक व्यवहार झाले आहेत. या व्यवहारांमध्ये लागू कायदे व आवश्यक परवानग्यांचे पालन झाले आहे किंवा नाही, याबाबत वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
देवगड, वैभववाडी व कणकवली तालुक्यांतील मागील दहा वर्षांतील जमीन व्यवहारांची उपलब्ध अभिलेखांनुसार गावनिहाय व गटनिहाय माहिती तपासण्यात यावी. संबंधित जमीन व्यवहारांच्या इंडेक्स-२ अभिलेखांची तपासणी करून कायद्यानुसार उपलब्ध असल्यास त्यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही व मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित जमिनीचे ७/१२ उतारे, ८-अ उतारे, फेरफार नोंदी तसेच संबंधित महसूल अभिलेखांची तपासणी करण्यात यावी. उपलब्ध अधिकृत अभिलेखांनुसार खरेदीदाराचे नाव, पत्ता, खरेदीची तारीख, गट क्रमांक, क्षेत्रफळ, नोंदणीकृत व्यवहारातील रक्कम, जमिनीचा प्रकार व दस्तऐवज अथवा नोंदणी क्रमांक यांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतजमीन खरेदीच्या व्यवहारांमध्ये खरेदीदाराची कायदेशीर पात्रता तसेच आवश्यक असलेली परवानगी सक्षम प्राधिकरणाकडून घेण्यात आली होती का, याचीही तपासणी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
याशिवाय जमीन खरेदी केल्यानंतर अनधिकृत प्लॉटिंग, बेकायदेशीर बांधकाम, अनधिकृत जमीन वापर किंवा जमीन वापरातील नियमबाह्य बदल झाल्याची प्रकरणे आढळल्यास त्यांची संबंधित सक्षम विभागामार्फत तपासणी करावी. बनावट कागदपत्रे, चुकीची माहिती, खोटी पात्रता, चुकीचे प्रतिज्ञापत्र अथवा कायद्याच्या तरतुदींना बगल देण्यासाठी मध्यस्थ, पॉवर ऑफ अटर्नी किंवा कंपनीच्या माध्यमातून व्यवहार झाल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांविरुद्ध कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देवगड, वैभववाडी व कणकवली तालुक्यांतील वरील स्वरूपाच्या जमीन व्यवहारांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक असल्यास विशेष चौकशी पथक किंवा सक्षम प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. चौकशीअंती नियमबाह्य आढळलेल्या व्यवहारांबाबत करण्यात आलेली प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कार्यवाही, व्यवहारांची संख्या आणि संबंधित जमिनीचे क्षेत्रफळ याबाबतची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी संबंधित महसूल, भूमिअभिलेख व नोंदणी विभागातील सक्षम कार्यालयांकडून अभिलेखांची तपासणी करून लागू कायदे व नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, तसेच संबंधित अभिलेखांमधून कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या इंडेक्स-२, ७/१२, फेरफार नोंदी व इतर प्रमाणित कागदपत्रांच्या प्रती मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही व मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.










