सावंतवाडी : सावंतवाडी येथील दिवाणी न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत नगरपरिषदेच्या संभाव्य कारवाईला स्थगिती दिली आहे. नगरपरिषदेने भाडेकरू ग्रो बीग टेक्नॉलॉजीला दिलेली जप्ती आणि जागा ताबडतोब खाली करण्याची नोटीस कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचे प्रथमदर्शनी निरीक्षण नोंदवत सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास मनाई केली आहे. यामुळे ग्रो बीग टेक्नॉलॉजीचे डायरेक्टर मायकल डिसोजा यांना दिलासा मिळाला आहे
भाडेकरू हे सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेत भाडेकरू म्हणून व्यवसाय करत आहेत. ते तिथे एक कौशल्य विकास कार्यक्रम चालवत आहेत. वादीने १५ दिवसांच्या भाड्यापोटी ५९,००० रुपये जमा केले असून त्यांना या जागेचा ताबा दीर्घकाळासाठी स्वतःकडे ठेवायचा आहे. या जागेच्या दुरुस्तीसाठी, तसेच ए.सी. आणि जनरेटर इत्यादी बसवण्यासाठी वादीने सुमारे ३५ ते ४० लाख रुपये खर्च केले आहेत. असे असताना, सावंतवाडी नगरपरिषदेने १ जुलै २०२६ रोजी वादीला एक नोटीस बजावली. या नोटीसद्वारे भाड्याची थकीत रक्कम त्वरित भरण्याचे आणि ३ दिवसांच्या आत जागेचा ताबा नगरपरिषदेकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते, अन्यथा जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. या नोटीसविरुद्ध वादीने न्यायालयात धाव घेऊन 'एकतर्फी अंतरिम आदेश' देण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी अर्ज, प्रतिज्ञापत्र आणि कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर दिवाणी न्यायाधीश जे. एम. मेस्त्री यांनी सांगितले की, वादी या जागेच्या प्रत्यक्ष ताब्यात आहे. नगरपरिषदेने थकीत भाडे वसुलीसाठी आणि जागेचा ताबा मिळवण्यासाठी कायद्याने घालून दिलेल्या योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. नगरपरिषदेची १ जुलैची नोटीस ही अंतिम चेतावणी असल्यासारखी दिसते, त्यामुळे वादीला अंतरिम संरक्षण देणे न्याय्य ठरेल. नगरपरिषदेला या खटल्यात हजर होईपर्यंत कंपनीला वादग्रस्त जागेतून बाहेर काढण्यासाठी किंवा कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी तात्पुरती मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना 'कारण दाखवा' नोटीस बजावली असून याची पुढील सुनावणी १७ जुलै २०२६ रोजी ठेवली आहे. याबाबत मुख्याधिकारी यांना विचारण्यासाठी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
