सावंतवाडी : नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात दुरुस्तीच्या साहित्यावर अवघ्या दोन महिन्यांत तब्बल १७ लाख रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. मात्र, हा खर्च म्हणजे केवळ 'हिमनगाचे वर दिसणारे टोक' असून गेल्या अनेक वर्षांत पाणी योजनांच्या नावाखाली झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाची निष्पक्ष व तज्ज्ञ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ नागरिक पुरुषोत्तम केनवडेकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

या संपूर्ण कारभाराची सखोल चौकशी झाल्यास मोठा अपहार आणि गंभीर अनियमितता उघडकीस येईल, असे केनवडेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. सावंतवाडी शहराची जीवनवाहिनी मानली जाणारी 'केसरी पाणीपुरवठा योजना' ही संस्थानकालीन आहे, तर 'पाळणेकोंड धरण योजना' श्रीमंत शिवराम राजे सावंत भोसले यांच्या कार्यकाळात कार्यान्वित झाली होती. ८० च्या दशकात सायकल सिद्धांतावर आधारित या दोन्ही योजना शहराला २४ तास पाणी पुरवत होत्या. 

आमदार  दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून ही योजना जेव्हा नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली, तेव्हा ती १००% महसूल देणारी होती. मात्र, सध्या ५७ कोटींची नवीन पाणी योजना साकारत असतानाही चुकीच्या नियोजनामुळे सावंतवाडीकरांच्या घशाला कोरड पडली आहे. उभाबाजार भागातील पुरवठ्यासाठी नरेंद्र डोंगर येथे स्वतंत्र टाकी उभारली गेली. मात्र, तिथला स्वयंचलित एअर व्हॉल्व्ह काम करत नसल्याने रोज हवा सोडण्यासाठी स्वतंत्र कामगार ठेवावा लागला. त्याच्या वेतनात नवीन पाईपलाईन झाली असती. पाळणेकोंड धरणावर पाणीसाठा वाढवला, पण शहरात पाणी आणणाऱ्या वाहिन्या १०० वर्षे जुन्याच राहिल्याने वाढीव पाण्याचा शहराला शून्य फायदा झाला. नरेंद्र डोंगर येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्प उन्हाळ्यात झरा आटल्याने पूर्णपणे अयशस्वी ठरला. 

शहरवासीयांना मुबलक पाणी मिळावे म्हणून नरेंद्र डोंगर, लाखे वसाहत, हेल्प पार्क आणि रघुनाथ मार्केट येथे लाखो रुपये खर्चून साठवण टाक्या बांधण्यात आल्या. मात्र, नियोजनाभावी या टाक्या आजतागायत कोरड्या आणि धुूळखात पडल्या आहेत. केसरी, चिवरटेकडी, नरेंद्र डोंगर व पाळणेकोंड धरणावर उभारलेल्या इमारतींचा कोणताही वापर होत नाही. ज्या इमारतींच्या जमिनीतून पावसाळ्यात पाणी बाहेर येते, तिथेच 'रेन हार्वेस्टिंग' प्रकल्प राबवून निधी उधळण्यात आला. योजनेतील एचडीपीई (HDPE), पीव्हीसी (PVC) व सिमेंट पाईप सहजासहजी तुटत नसतानाही दुरुस्ती साहित्यावर दरमहा लाखोंचा खर्च दाखवला जातो. व्यापक स्तरावर निविदा प्रक्रिया व 'रेट कॉन्ट्रॅक्ट' न करता एकाच पुरवठादाराकडून वर्षानुवर्षे चढ्या भावाने साहित्य खरेदी केले जात असल्याचा संशय आहे. 

तसेच, पाणीपुरवठा विभागाचा कारभार अनुभवी अभियंत्याऐवजी 'निरीक्षका'कडे, लिपिकाचा कारभार 'पंपचालका'कडे, तर विद्युत निरीक्षकाचा कार्यभार 'तारतंत्री'कडे सोपवून संपूर्ण विभागाचा बोजवारा उडवला गेला आहे.पाणीपुरवठा विभाग सुरळीत चालवण्यासाठी कंत्राटी कामगारांऐवजी अनुभवी शासकीय अभियंत्यांची तात्काळ नियुक्ती करावी. पाणीपट्टी वसुली वगळून, देखभाल-दुरुस्तीचे काम अग्निशमन सेवेप्रमाणे थेट कंत्राटदारांमार्फत चालवावे, जेणेकरून खर्चावर नियंत्रण येईल.

ही योजना हस्तांतरित करणारे आमदार दीपक केसरकर यांनी नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व नगरसेवकांसह पाळणेकोंड धरण, केसरी बंधारा, नरेंद्र डोंगर व चिवरटेकडी या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शहरवासीयांना दिलासा द्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गंभीर निवेदनाची दखल घेऊन सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या आर्थिक व्यवहारांची विशेष समितीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी श्री. केनवडेकर यांनी केली आहे