चिपळूण : चिपळूण शहराच्या महत्त्वाकांक्षी ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेला गती देण्यासाठी नगर पालिकेला कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडे तब्बल 5 कोटी 16 लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत. मात्र, पालिकेच्या तिजोरीत निधीचा खडखडाट असल्याने एवढी मोठी रक्कम उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे योजनेचे काम मार्गी लावण्यासाठी यापूर्वी केलेल्या मुदतठेवी मोडण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव नगरपालिकेच्या विशेष सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच योजनेसाठी लागणारी अतिरिक्त रक्कम शासनाकडून मिळविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.

नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात सोमवारी ही विशेष सभा पार पडली. यावेळी पाणीपुरवठा अभियंता भुरण यांनी योजनेच्या कामाची माहिती दिली. ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेतील टॅपिंग आणि जलवाहिनीच्या कामासाठी अंदाजपत्रकात 1 कोटी 58 लाख रुपयांची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या हद्दीत पालिकेला थेट काम करता येत नसल्याने हे जोखमीचे काम संबंधित प्रकल्प विभागाच्या अधिपत्याखाली करावे लागणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 50 टक्के रक्कम, म्हणजेच 2 कोटी 58 लाख रुपये जमा करावे लागतील. कामाचे आदेश दिल्यानंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम भरावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या माहितीवर काँग्रेसचे गटनेते नगरसेवक साजिद सरगुरोह, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते विकी नरळकर आणि भाजपचे गटनेते शशिकांत मोदी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेचे अंदाजपत्रक तयार करताना या खर्चाचा समावेश का करण्यात आला नाही? प्रशासनाला या बाबींची पूर्वकल्पना असतानाही त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद का केली नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या बाबींचा वेळीच समावेश केला असता तर आज पालिकेवर पाच कोटींच्या अतिरिक्त आर्थिक बोजाची वेळ आली नसती, अशी भूमिका नगरसेवकांनी मांडली.

यावर मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेच्या अंदाजपत्रकात या दोन्ही बाबींचा समावेश असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, प्रत्यक्ष काम कोयना जलविद्युत प्रकल्प विभागामार्फत होणार असल्याने संबंधित रक्कम त्या विभागाकडे जमा करावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचाही प्रश्न पुढे आला.

पाणीपुरवठा योजनेवर दरवर्षी सुमारे 6 कोटी रुपये खर्च होतात; मात्र पाणीपट्टीच्या माध्यमातून केवळ दीड कोटी रुपयांची वसुली होत असल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी सभेत निदर्शनास आणून दिले. पाणीपट्टी वाढविण्याची सूचना यापूर्वीही करण्यात आली होती, मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेला गती देण्यासाठी टॅपिंगचे काम पूर्ण होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. पालिकेच्या निधीत पुरेशी तरतूद नसल्याने सध्या मुदतठेवी मोडण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडे जमा केलेली संपूर्ण रक्कम परत मिळावी, यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्यांशी दोन ते तीन वेळा चर्चा झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली. टॅपिंग आणि जलवाहिनीचे काम सहा महिन्यांपूर्वीच मार्गी लागेल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शहरासाठी ग्रॅव्हिटी पाणी योजना महत्त्वाची असल्याचे सांगत शिवसेनेचे नगरसेवक उदय जुवळे यांनी सध्या मुदतठेवी मोडण्याची आवश्यकता असल्याचा ठराव मांडला. काँग्रेसचे नगरसेवक साजिद सरगुरोह यांनी त्याला अनुमोदन दिल्यानंतर हा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.

दरम्यान, पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याची गरज नगरसेवक अजय भालेकर यांनी व्यक्त केली. उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन योजना आणि उपक्रम राबवावेत. यासाठी नगरसेवकांनीही कल्पक सूचना मांडाव्यात. या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी नगराध्यक्षांनी स्वतंत्र विशेष सभा आयोजित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

एकीकडे शहराच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे त्यासाठी पालिकेला मुदतठेवी मोडण्याची वेळ आल्याने नगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.