रत्नागिरी : सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना आणि नियमबाह्य पद्धतीने फ्लेक्स, पोस्टर्स व बॅनर लावून शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांविरोधात जिल्हा प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक फ्लेक्सवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना क्रमांक, मुदत, मुद्रक आणि प्रकाशक यांचे नाव व पत्ता असाणारा 'क्यू आर' कोड ठळकपणे छापणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास मुद्रक, प्रकाशक यांच्यासह फ्लेक्सवर झळकणाऱ्या संबंधित चेहऱ्यांवरही प्रथमदर्शी सहभाग त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवून तपास करुन कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हादंडाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.

द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अ‍ॅक्ट, १८६७' (कलम ३), मुंबई उच्च न्यायालयाची जनहित याचिका क्र. १५५/२०११ मधील निर्देश आणि 'महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध कायदा, १९९५' अंतर्गत हा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डींग व पोस्टर्स याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने होर्डींग, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स यावर मुद्रक, प्रकाशक, अर्जदाराचे नाव, परवानगी क्र,परवानगी दिलेले ठिकाण, परवानगीचा कालावधी इत्यादी माहिती असणारा 'क्यू आर' कोड लावणे बंधनकारक आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने याबाबत महानगरपालिका, नगरपरिषद प्रशासनाचे जिल्हा सहआयुक्त, नगरपरिषद/नगरपंचायती यांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना एका पत्राद्वारे कळविले आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून शासनस्तरावर वारंवार आढावा घेण्यात येतो. कारवाई करण्यात आलेल्या अनधिकृत होर्डीग, फ्लेक्स, बॅनर्स, पोटर्स इत्यादी उभारणाऱ्या जबाबदार असणाऱ्या व्यक्ती, संस्था यांची माहिती देण्यात यावी.

होर्डींग, फ्लेक्स, बॅनर्स इत्यादी अनधिकृत न उभारण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांनी उच्च न्यायालयाकडे हमीपत्र सादर केले असून, न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले आहे की प्रत्यक्षरित्या सदर राजकीय पक्षांकडून अनधिकृत होर्डीग, बॅनर्स, पोस्टर्स, फ्लेक्स उभारण्यात येतात. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामधील निर्देशांनुसार सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायती यांनी कार्यवाही करावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई

विनापरवाना अथवा मुद्रक-प्रकाशकाच्या उल्लेखाशिवाय फलक लावल्यास महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम 1995 कलम 3 नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल. विनापरवाना फ्लेक्सवरील फोटो, नाव हे प्राथमिक तपासाचा प्रमुख पुरावा आहे. त्याआधारे फ्लेक्स कोणी तयार केला, कोणी छापला, कोणाच्या निर्देशाने लावला आणि संबंधित व्यक्तीची संमत्ती/सहभाग याचा तपास केला जाईल.   

जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना या आदेशाची तात्काळ व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशात दिले आहेत.