सिंधुदुर्ग : कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला कामकाज पद्धती बाबत विचारणा केल्यावर अथवा नागरिकांच्या समस्यांचा आढावा घेण्यास गेल्यावर लोकप्रतिनिधी अथवा पत्रकार विरोधात बोलल्यास त्यांच्यावर शासकीय कामात हस्तक्षेप केला असा 353 कलमाचा गुन्हा शासकीय अधिकारी दाखल करत होते. या कलमाबाबत अधिवेशना दरम्यान आमदार नितेश राणे, यशोमती ठाकूर, भास्कर जाधव, राकेश कांदे यांसह विधानपरिषदेतील आमदारांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच लक्ष वेधल होतं. यासंदर्भात योग्य निर्णय घेतला जाईल अस आश्वासन यावेळी त्यांनी दिलं होतं.

यानुसार भा.द.वी 353 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून  महायुतीच्या सरकारने 353 हे कलम जामीनपात्र केलं आहे. यामुळे याप्रकरणी आता कोर्टाच्या परवानगीशिवाय संशयित आरोपीला अटक करता येणार नाही.यामुळे लोकप्रतिनिधी व पत्रकारांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. भा.द.वी 353 हे कलम शस्त्राप्रमाणे वापरले जात होते बरेचसे शासकीय अधिकारी प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा करत असतात. मात्र काही अपवादत्मक अधिकाऱ्यांनी भा.द.वी 353 चा उपयोग शस्त्र म्हणून केला. आपणाला जाब विचारायला आलेल्या लोकप्रतिनिधींना अथवा पत्रकारांना शासकीय कामात हस्तक्षेप केला याखाली अटक करायला लावून मानसिक छळ केला. यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ही बदनामी होत होती. यावर जोरदार चर्चा मागील विधानसभेमध्ये झाली. 

सरकारने राजपत्र नोंद करून या शिक्षेबाबत बदल केले आहेत यामध्ये अन्य राज्यांप्रमाणे भा.द.वी 353 कलमाप्रमाणे आरोप सिद्ध झाल्यास इतर राज्याप्रमाणे दोन वर्षांची शिक्षा होणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये ही शिक्षा पाच वर्षाची होती. मात्र आता ती कमी करून दोन वर्षाची करण्यात आली आहे. न्याय दंडाधिकारी ही याला जामीन देऊ शकणार आहेत. पूर्वी जामीनासाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घ्यावी लागत होती. हे कलमही अजामीनपात्र होते. मात्र, आता हे जामीन पात्र करण्यात आले आहे. कलम जामीन पात्र करण्यात आल्यामुळे सर्वांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.

भारतीय दंड संहिता १८६० याच्या कलम ३५३ मध्ये, लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करण्याच्या अपराधाबद्दल फौजदारी प्रक्रिया धाकाने संहिता, १९७३ याच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये पाच वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्या तरी एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील अशी तरतूद आहे. तसेच संबंधित अपराधांची न्याय चौकशी सत्र न्यायालयाकडून करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. याबाबतीत असे निदर्शनास आले आहे की, या तरतुदीचा वापर लोकप्रतिनिधी व त्यांच्यासोबत माहिती संकलन करण्यासाठी गेलेले पत्रकार, माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते यांच्या विरोधात नोकरशाहीने वापरल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. लोकसेवक किंवा पत्रकारीतेतील व्यक्तींना या तरतुदींचा वापर करण्यापूर्वी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूद असणे आवश्यक आहे.सदर गुन्ह्यासाठी असलेली शिक्षा देशांतर्गत सर्व राज्यात दोन वर्षे असताना केवळ आपल्या राज्यात पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद असल्याने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सदर गुन्ह्याची चौकशी सत्र न्यायालयात करण्याची तरतूद असल्याने संबंधित गुन्हेगारास न्याय दंडाधिकारी यांचे न्यायालयात युक्तिवाद झाल्यानंतर सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज सादर करावा लागतो व या प्रक्रियेस किमान ७ दिवसांचा कालावधी जातो. लोकसेवकासारख्या जबाबदार व्यक्तीस नोकरशाहीकडून जाणूनबुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने सातत्याने आढळून येत असलेल्या या बाबीमुळे तो दीर्घकाळ जनतेला उपलब्ध होऊ शकत नाही व त्याला नाहक मनस्ताप सोसावा लागतो. अशा परिस्थितीत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ मध्ये व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करणे इष्ट वाटते.वरील उद्दिष्ट साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे असं त्यात नमुद केले आहे.