नवी दिल्ली : पंतप्रधान आवास योजनेबाबत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण २०२४ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने पीएम आवास योजना - ग्रामीण अंतर्गत २.९५ कोटी पक्की घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत सुमारे २ कोटी पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. परंतु अजूनही अशी अनेक कुटुंबे शिल्लक आहेत ज्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. हे लक्षात घेऊन २०२४ पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचा फायदा लाखो ग्रामस्थांना होणार आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा एकूण खर्च १,४३,७८२ कोटी रुपये असेल आणि यामध्ये नाबार्डला कर्जाच्या व्याजासाठी १८,६७६ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे, सरकार ९० टक्के आणि १० टक्के या आधारावर अप्रगत राज्यांना पैसे देते. तर उर्वरित ६० टक्के आणि ४० टक्के केंद्र आणि राज्य अशी विभागणी आहे. तर केंद्रशासित प्रदेशात सरकार १०० टक्के पैसे खर्च करते.
सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये देते, जे इमारतीच्या बांधकामाव्यतिरिक्त दिले जातात. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर, पाणी, वीज, शौचालये देण्याचा शासनाचा संकल्प पूर्ण होत आहे.
