सिंधुनगरी : देशातील २५ हजार विकास संस्थांचे संगणकीकरण कामकाज पूर्ण झालेले असून सदर कामकाजाचे उद्घाटन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत दि. २४ फेब्रु. २०२४ रोजी दिल्ली येथे होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी देशातील सर्व जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व निवडक प्राथमिक विकास संस्था अध्यक्ष यांना निमंत्रित करण्यात आले असून सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच फोंडाघाट, मातोंड, कर्याद नारूर या विकास संस्थांचे अध्यक्ष या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयामार्फत संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी जे धोरण शासनाने अवलंबले आहे. ते धोरण जिल्ह्यामध्ये प्रभावीपणे राबवण्याबाबत जिल्हा बँक व सहकार खाते पुढाकार घेणार आहेत. त्याबद्दल केंद्र व राज्य सरकारचे बँकेच्या व सर्व विकास संस्थांच्या वतीने जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी जाहीर आभार मानले आहेत.
केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत देशातील प्राथमिक व संस्था स्वावलंबित बनवण्यासाठी दिनांक २९ जून २०२२ रोजी देशातील ६३ हजार प्राथमिक विकास संस्थाच्या संगणकीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील ३ वर्षात या सर्व संस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण करून या संस्था केंद्र शासन, राज्य शासन व बँक यांच्याशी जोडल्या जाणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये २२७ विकास संस्था असून यापैकी पहिल्या टप्प्यात २१४ व दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित १३ संस्थाचे संगणकीकरण होणार आहे. संगणकीकरण करण्यासाठी सहकार खाते व जिल्हा बँक यांच्या माध्यमातून संगणकीकरण प्रक्रिया राबवली जात असून त्यासाठी बँकेने प्रधान कार्यालय स्तरावर स्वतंत्र कक्ष निर्माण करून त्यांच्यामार्फत संगणकीकरणाचे कामकाज सुरू केले आहे. या संगणकीरणासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर देशभरातील एक समान असून त्याची कार्यपद्धती एकसारखी राहणार आहे. सदरचे सॉफ्टवेअर केंद्रशासन संस्थांना देणार असून संस्था कडील माहिती सॉफ्टवेअर मध्ये भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. सदर माहिती भरून माहे मे २०२४ पर्यंत सर्व संस्था संगणकीकृत होतील. या संस्थांना लागणारे संगणक संच इतर पूरक साहित्य शासनाकडून पुरविण्यात येत असून सदर साहित्याचा पुरवठा गेले २ दिवसापासून जिल्ह्यात सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत सावंतवाडी, कुडाळ, दोडामार्ग, देवगड, मालवण या तालुक्यातील संस्थांना साहित्य प्राप्त झाले असून उर्वरित तालुक्यांना येत्या आठ दिवसात हे साहित्य प्राप्त होईल.
संगणकीकरणासाठी प्रती संस्था रुपये ३.९१ लाख खर्च होणार असून यामध्ये केंद्र शासन ६१% व राज्य शासन २१ % व नाबार्ड १०% याप्रमाणे आर्थिक भार सोसणार आहेत. विकास संस्थांना कोणत्याही खर्च करावयाचा नसून त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.
