न्यायव्यवस्था हा भारतीय लोकशाहीचा चौथा खांब. राजकीय अनाचारामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी वाढलेली आहे. नव्हे सर्वसामान्यांसाठी आणि भारतीय घटनेच्या रक्षणासाठी तोच एक आशेचा किरण आहे.
गेल्या जून महिन्यापासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू असून आता ती अंतिम टप्प्यातील आहे. हे एक ऐतिहासिक प्रकरण असून भारतीय राजकारणावर आणि समाज कारणावर दूरगामी परिणाम करणारी ही केस आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नावाजलेल्या वकिलांच्या फौजेने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. अनेक वृत्तवाहिनी अहोरात्र हिंदुस्तान पाकिस्तान एकदिवसीय क्रिकेट सामना असल्या सारखेच वृतनिवेदन करत आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या राज्यातील हे सत्तासंघर्षाचं प्रकरण आहे ते राज्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे मा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे गृहराज्य आहे. त्यामुळे येथील राजकीय संस्कृती त्यांना माहीत आहे.
वकिलांचा युक्तिवाद सुरु असताना त्यांना काही प्रश्न विचारणे, शंका उपस्थित करणे आणि घडलेला घटनाक्रम, घटनेतील तरतुदी यानुसार निरीक्षणं नोंदविणे हा एक सुनावणीचा भाग मात्र काही वृतवाहिन्या अशा निरीक्षणावरून केसचा निकाल न्यायालयाने लावायच्या अगोदरचं आपणचं न्यायालयाची भूमिका बजावत आहेत.
सत्ताधारी पक्षाचे वकील आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही जे काही खटले चालवतात ते मा. हरीष साळवे यांनी युक्तिवाद करताना अशी बाजू मांडली की, तत्व, निष्ठा, नैतिकता अशा भावनिक शब्दावर व युक्तिवादावर अशा प्रकरणाचे निकाल ठरत नाहीत. कायदेशीर तरतुदी या महत्त्वाच्या असतात. तर विरोधी पक्षाचे वकिल, माजी केंद्रीय मंत्री व विद्यमान राज्यसभा खासदार मा. कपील सिब्बल यांनी दोन आठवड्यापूर्वी केलेल्या भावनिक युक्तिवादात ते म्हणाले;" मी जिंकेन किंवा हरेन,त्याची मला पर्वा नाही पण गेली पन्नास वर्षे मी लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी लढत आहे.. आणि यापुढेही त्यासाठीच संघर्ष करेन".हा सिबल यांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर मला मा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड साहेबांच्या बाबतीत घडलेली मानवी मनाच्या संवेदना जागृत करणारी घटना आठवली.
कोरोना काळात वैद्यकीय सुविधांच्या अभावामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागत होते. औषधांचा तुटवडा, बेड उपलब्ध नसणे, आॅक्सीजनचा अभाव आणि त्यामुळे कोरोना रुग्णांचे होणारे अतोनात हाल यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा जनहित याचिका दाखल झाली तेव्हा मा. चंद्रचूड साहेबांनी सरकारला तातडीने यासाठी पावलं उचलण्याचे आदेश दिले होते. तसेच यात जर ढिलाई झाली तर आम्हाला नाईलाजाने कडक कारवाई करावी लागेल अशी तंबी दिली होती. ही बातमी जेव्हा एका इंग्रजी राष्ट्रीय वृत्तपत्रात आली तेव्हा ती बातमी केरळमध्ये इयत्ता पाचवीत शिकणाऱ्या लिडविना जोसेफ या मुलीने वाचली आणि तिने मा. सरन्यायाधीशाना पञ लिहिले त्या पञात तिने लिहिले होते "साहेब, आपण कोरोना काळात सरकारला तातडीने आदेश देवून आरोग्य यंञणा सक्षम व गतीमान केली त्यामुळे या देशातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला. आपले आभार मानावे तेवढे थोडेच. आम्हाला आपला सार्थ अभिमान आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था आपल्या सारख्या कर्तव्यदक्ष न्यायधिंशामुळे आणखीन सुदृढ होईल'.कु.जोसेफ हिच्या या पञाला संवेदनशील सरन्यायाधीश यांनी तातडीने उत्तर दिले.
"प्रिय लिडविना, तुझे मला फार कौतुक आहे. या वयात किती जबाबदारीने वागतेस.सार्वजनिक विषयातील तुझी सजगता वाखाणण्याजोगी आहे. तुझी या वयातील समज आणि भावनेचं मी कौतुक करतो"... या घटनेवरून कायद्याच्या चौकटीत न्यायालयीन काम चालवले पाहिजे हा आग्रह आणि संकेत असला तरी विद्यमान सरन्यायाधीश यांची जनतेच्या प्रश्नापोटी असलेली तळमळ आणि संवेदनशील प्रतिबिंबित होते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल काहीही लागो. माञ सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारकिर्दीतील ही ऐतिहासिक केस असून या केसचा निकाल हा जसा महाराष्ट्रातील राजकीय व सामाजिक जीवनावर परिणाम करणारा असेल तसाच तो कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि कायद्याच्या क्षेञातील पंडिताना पुढील काळासाठी मार्गदर्शक ठरेल आणि मा. सरन्यायाधीश यांच्या नेतृत्वाखाली काम पहाणाऱ्या खंडपीठाची इतिहासात नोंद होईल, यात शंकाच नाही.
अड. नकुल पार्सेकर
