वेंगुर्ले : वेंगुर्ला शहरातील कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे वेंगुर्ला येथील कॅम्प गवळीवाडा येथील चार ते पाच पिढ्यांपासून वास्तव्य करत असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयानंतर गवळीवडा येथे रहिवाश्यांनी आनंदोत्सव साजरा करत यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांचे आभार मानले.
कॅम्प गवळीवाडा येथील स.न.४९१, हि.नं. १अ/१ मधील शासकीय जमिनीवर धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण वगळता उर्वरित ४२ स्थानिक रहिवाशांचे बांधकामाचे व मोकळे क्षेत्र असे एकूण २.९३.२० हे.आर. क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण १९०५ पूर्वीचे आहे. तसेच ते गाव अभिलेखात पीक पाहणीत दिसून येते. त्यामुळे येथील घरे, गोठ्याखालील व मोकळी जागा विचारात घेऊन पंधराशे चौ.फू. पर्यंतच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे विनामुल्य नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली. पण पंधराशे चौ.फू. पेक्षा अधिकच्या अतिक्रमणाखालील जमिनीसाठी महसूल विभागाच्या दि. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार दि.०१.०३.१९८९ या दिवशीच्या बाजारभाव किंमतीच्या अडीचपट रक्कम व त्यावर शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराने व्याज आकारणी करून, अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत.
हा निर्णय जाहीर होताच गवळीवाडा येथे रहिवाश्यांनी शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर व शहरप्रमुख उमेश येरम यांना पेढा भरवत आनंदोत्सव साजरा केला. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांचे आभार व्यक्त केले.
शासनाची जमीन असल्यामुळे ती रहिवाश्यांच्या नावावर होण्यासाठी बराच वेळ लागली. प्रधान सचिव विकास खार्गे यांना याप्रश्नी मी भेटून हा सर्व विषय त्यांच्यासमोर मांडला होता. यावेळी ते म्हणाले होते की खरोखरच या रहिवाश्यांना या जमिनी देणे अतिशय क्रमप्राप्त आहे. यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुद्धा त्यांना फोन करून सांगितले की हा माझ्या जिल्ह्याचा प्रश्न असून याकडे गंभीर्याने पहा. मंत्री उदय सामंत यांनी सुद्धा श्री खार्गे यांच्याशी चर्चा केली. या सर्वांच्या सहकार्यामुळे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर यांच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झाले. तत्कालीन नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी सुद्धा याबाबाचे सर्व ठराव केले होते. आज हा निर्णय झाल्याचा अतिशय आनंद आहे. तसेच रहिवाश्यांनी एकजुटीने निर्णय घेतल्यानेही हे शक्य झाले. पुढच्या महिन्याभरात त्यांच्या नावे सातबारा होऊन त्याचे नकाशा मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत असे यावेळी सचिन वालावलकर यांनी बोलताना सांगितले.
