ईडी कारवाई, पक्ष फोडाफोडी, महागाई, भ्रष्टाचार व महिला संरक्षण हे महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित करून लाडक्या बहिणीनी
भरभरून प्रतिसाद देऊन निवडून दिलेले सरकार म्हणजेच सध्याचे महाराष्ट्र सरकार. लाडकी
बहीण योजना प्रभावीपणे राबविण्यात राज्यकर्ते कमालीचे यशस्वी झाले. राज्य सरकार वरील कर्ज व त्यानंतर तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त बोजा या सर्व गोष्टी
विचारात न घेता आतिघाईने सन २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर फक्त
सत्तेसाठी ही योजना राबविण्यात आली. आता या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या बहीण व
काही भाऊ यांच्याकडून दिलेली रक्कम वसूल करून त्यांच्यावर कारवाई
करण्यात येणार आहे. हे समर्थनीय आहेच, पण
यामुळे सरकारचे अपयश दिसून येते.
सरकारने कितीही खर्च करून संपूर्ण यंत्रणा या योजनेतील आरोपी
शोधायला कामाला लावली तरी सर्व आरोपी / गैरप्रकार शोधणे शक्य नाही. या लोकांची काही प्रसारमाध्यमांनी जाहीर करण्यात आलेली संख्या आजच्या घडीला
साधारणपणे ४९ लाख आहे. ही संख्या यापुढे ५० लाखापेक्षा कितीतरी अधिक असणार आहे. हे सांगण्यासाठी कोणा तज्ञांची गरज नाही. महाराष्ट्र राज्यात 288 आमदार आहेत. ५० लाख लाडक्या बहिणींनी आपले बहुमूल्य मत
आपल्या राजकीय भावाला दिले असावे. खरेतर या प्रत्येक बहिणीच्या घरात सरासरी 3 मते असतात. म्हणजे ही मते दीड कोटी आहेत. यापैकी बऱ्याच बहिणींनी आपल्या घरातील सख्या
भावांना व सर्वांना आपल्या राजकीय भावाला मत देण्यास सांगितले असणार, हे स्वाभाविक आहे. या समीकरणाला अपवाद असू शकतात, आहेतच. म्हणून आपण फक्त ५० लाख अपात्र बहिणींच्या मतांचा हिशोब करू.
हा हिशोब ढोबळ मानाने मांडलेला आहे. 288 आमदारांसाठी
या मतांची सरासरी 17361 आहे. सरकारने आपल्या तिजोरी मधील पैसे पात्र नसलेल्या लोकांना देऊन ही मते
विकत घेतली
असा याचा अर्थ आहे. ज्या मतदार संघात 17361 किंवा यापेक्षा कमी मतांनी निवडणून आलेल्या सत्ताधारी पक्षातील विजयी उमेदवार चुकीची मते
मिळाल्यामुळे पराभूत म्हणून जाहीर करावा. म्हणजे हि कारवाई एकतर्फी वाटणार नाही. सत्तेतून पैसा व पैशातुन सत्ता मिळाली असे सर्वसामान्य मत
झाले आहे. राज्या मध्ये दररोज खुन, दरोडे, खंडणी, हुंडाबळी, भ्रष्टाचार, अमली
पदार्थ रॅकेट, शिक्षण घोटाळा, काळ्या पैशाने भरलेल्या बॅगा, विधान सभेतील पत्त्यांचा डाव, रेव्ह पार्टी, शेतकरी आत्महत्या, तसेच
हक्काची ग्रॅच्युइटी व अंतिम देय रक्कम न मिळाल्यामुळे आत्महत्येस प्रवृत्त होत असणारे निवृत्त बेस्ट
कर्मचारी अशी कित्येक प्रकरणे चालु आहेत. प्रत्येक वेळीचे नवे प्रकरण जुने
प्रकरण विस्मृतीत घालवते. प्रत्येक नवीन प्रकरण हे जुन्या काळातील प्रकरणा पेक्षा
रेकॉर्ड ब्रेक म्हणजे आतिभयंकर असते. यामधे बीड, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर
हे विभाग केंद्रस्थानी आहेत. विधान भवन मधील राडा, कॅन्टीन मधील मारहाण, पायाला
छप्पन जण बांधून फिरणारी महिला असे अनेक विषय सत्तेचा माज दाखवून
देतात.
आजच्या घडीला प्रत्येक मोठ्या व भयंकर खोट्या प्रकरणाच्या मुळाशी कोणत्या तरी राजकीय पक्षांचे नेते किंवा मोठे कार्यकर्ते आकाची
भूमिका
निभावताना दिसत आहेत. हे लोकशाही साठी अत्यंत घातक आहे. यामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन झाली आहे. महाराष्ट्राच्या अत्यंत हुशार व संयमी नेतृत्ववाला हे पटत
नसावं. तरीपण तीन टेकू लावलेल्या सरकारला सत्तेत ठाण मांडून राहण्यासाठी हे
सहन करावे लागते. त्यासाठी मंत्री किंवा नेते मंडळी ची न्यायालया मध्ये
असलेली प्रकरणे क्लिनचीट देऊन त्वरीत मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
तात्पुरता राजीनामा
घेऊन पुन्हा त्या पदावर मंत्री म्हणून नेमणूक केली जाते.
सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र, न्यायासाठी वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागते. तीन वर्षे झाली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक
झाल्या नाहीत, तरी सर्व कारभार चालु आहे, याचा
अर्थ या निवडणुकीची गरज नसेल तर हा मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च वाचवून तो पैसा दुसऱ्या विधायक
कामासाठी वापर करावा असे अनेक मतप्रवाह आहेत. पण सरकार हे मान्य न करता सत्तेवर येण्यासाठी निवडणुकीला पोषक व योग्य वेळ पहात आहे. सर्वात
महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधारी मंडळीनी मुंबई व महाराष्ट्राचा मान राखून मराठी अस्मिता अबाधित ठेवूनच तडजोड करावी.
सुधाकर तातोबा राणे, मुंबई
मो. 9967970453
