
सिंधुदुर्गनगरी : महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांची हजारो कोटींची देयके सरकारकडे थकली असून, ही देयके न मिळाल्याने कंत्राटदार हतबल झाले आहेत. हे हक्काचे पैसे मिळण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदार आता आक्रमक झाले आहे. त्यांनी आज राज्यभर धरणे आंदोलन आणि निदर्शने केली. याचाच एक भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा, जलसंधारण सह अनेक विभागातील शासनाची विकासाची कामे करणारे कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून एक छादाम ही शासनाकडून मिळत नाही. गेल्या आठ महिन्यांपासून राज्यातील सगळी विकास कामे ठप्प आहेत, कुठलेही शासकीय लेखाशिर्षकास कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जात नाही, नवीन कोणतेही सरकारी विभागाकडील विकासात्मक कामे मंजुर केले जात नाही. अगोदरच निधी नाही व यामुळे राज्यातील सुबे अभियंता, ओपन कंत्राटदार मजुर संस्था, वाहतुकदार, माल सप्लायर्स, हातावर पोट असणारे रोजंदारी कामगार, कायम नोकरीस असणारा शिक्षित वर्ग सारखे ५ ते ६ कोटी समाजातील घटकांचा रोजगार व चरितार्थ, व्यवसाय अक्षरक्ष देशोधडीला लागला आहे. या सर्व उपेक्षितांच्या वरील सर्वच प्रश्न, समस्या, अडचणी बाबत तातडीने मार्ग काढावा आणि हा व्यवसाय व व्यवसाय वर अवलंबून असणारे करोडो घटकांना न्याय द्यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, राज्य हॉट मिक्स असोसिएशन, राज्य मजुर सहकारी फेडेरेशन सारखे असोसिएशन व संघटना यांचे वतीने आज राज्यभर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही जिल्ह्यातील शासकीय कंत्राटदारांनी धरणे आंदोलन केले. यावेळी कंत्राटदारांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांना दिले. यावेळी उदय पाटील, बिपिन कोरगावकर, दीपक वारंग, पी एम सावंत, मयूर चव्हाण, सुभाष सावंत यांच्यासह अनेक ठेकेदार उपस्थित होते.