आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन हा केवळ स्मरणाचा दिवस नसून एकल महिलांच्या संघर्ष, जिद्द आणि कर्तृत्वाचा सन्मान करण्याचा दिवस आहे. "न्याय, सन्मान आणि आर्थिक सामर्थ्य" या संकल्पनेच्या माध्यमातून प्रत्येक एकल महिलेला समान हक्क, सुरक्षितता, स्वाभिमान आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करण्याची संधी मिळावी, हीच या दिनाची खरी प्रेरणा आहे.

एखाद्या कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे कोणत्याही कारणाने अचानक निधन झाले तर त्या घरातील  महिलांवर विशेषत: मृत व्यक्तिच्या पत्नीवर सर्वात पहिल्यांदा दु:खाचा डोंगर कोसळतो. कारण घरातील कर्ता पुरुष असणारा आपला पती असतो आणि तो अचानक जग सोडून निघून गेलेला असतो. आता याच्या पुढे कुटुंब प्रमुख म्हणून आपल्याला सर्व जबाबदारी सांभाळायची आहे. किंबहुना आपल्याला हिंमतीने कुटुंब सावरायचे आहे. या जाणीवेने ती हळूहळू सक्षम होण्याचा प्रयत्न करत असते.

वास्तविक भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेमध्ये कधीही घेतले नाही. त्यामुळे अगदी लग्न झाल्यावर आणि लग्नाच्या अगोदर देखील महिलेला कुटुंबातील जबाबदारी पासून लांब राहावे लागले आहे. अचानक आलेली जबाबदारी, मग ती निर्णय घेण्याची असेल किंवा कमावण्याची असेल यामुळे तीची कसरत होत असते. पतीचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या विधवा पत्नीला कौटुंबिक आणि सामाजिक पातळीवर अनेक प्रकारच्या अडचणीना सामोरे जावे लागते. 

इथल्या समाजव्यवस्थेत स्त्रियांच्या स्थान कायम दुय्यम राहिले आहे. आजही आधुनिक काळात महिलांकडे बघण्याची दृष्टी फारसी बदलली आहे असे चित्र नाही. आपण दररोज महिलांवरील अत्याचार बलात्कार, हुंडाबळी, मानसिक शोषण, लिंगभाव असमानता इत्यादी समस्या वर्तमानपत्रातून नेहमीच वाचत असतो. विधवा असेल तर तिच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा वेगळाच राहिलेला आहे. नुकताच महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेला 'आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन' (२३ जून) हा राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये 'एकल महिला दिवस' म्हणून साजरा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दिवशी विधवा या शब्दाऐवजी 'एकल महिला' या सन्मानजनक संज्ञेचा वापर करण्याचे ठरविले गेले आहे.

विधवांच्या मानवी हक्‍कांच्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी लुंबा फाउंडेशनने २३ जून २००५  रोजी या विधवा दिवसाची स्थापना केली. त्यानंतर संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने २०१०  सालापासून अधिकृतपणे “आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन’ पाळण्यास सुरुवात केली. दरवर्षी या दिवसाची एक वेगळी थीम ठरवली जाते. या दिवसाचे अंतिम उद्दिष्ट म्हणजे धोरणे आणि संसाधने तयार करणे, जे विधवांना सक्षम बनवतील आणि त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा त्याचबरोबर हिंसा आणि अत्याचारापासून मुक्‍त जीवन प्रदान करतील. पतीच्या निधनानंतर स्वत:साठी आणि मुलांसाठी नवीन जीवन सुरू करू शकतील. लुंबा फाउंडेशनच्या जागतिक विधवा अहवालानुसार, जगात विधवांची संख्या जवळपास २५८ दशलक्ष आहे. त्यातील ३८ दशलक्ष विधवा या अत्यंत गरीब परिस्थितीत जगत आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार, भारतात अंदाजे ४६ दशलक्ष विधवा आहेत, ही आकडेवारी जगात सर्वाधिक आहे, त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो.

विधवा महिलांची ही परिस्थिती केवळ आर्थिक प्रश्नांपुरती मर्यादित नसून ती सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीर स्तरांवरही गुंतागुंतीची आहे. पतीच्या निधनानंतर अनेक महिलांना कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवले जाते, संपत्तीवरील हक्क नाकारले जातात किंवा त्यांच्यावर विविध प्रकारचे सामाजिक निर्बंध लादले जातात. काही ठिकाणी विधवा महिलांना अशुभ समजण्याची प्रथा आजही अस्तित्वात असून त्यामुळे त्यांना सामाजिक कार्यक्रमांपासून दूर ठेवले जाते. या सर्व परिस्थितीचा त्यांच्या आत्मसन्मान, मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक सहभागावर विपरीत परिणाम होतो. ग्रामीण भागातील विधवा महिलांची परिस्थिती विशेषतः अधिक आव्हानात्मक असते. शिक्षणाचा अभाव, रोजगाराच्या मर्यादित संधी, आर्थिक परावलंबित्व आणि सामाजिक रूढी-परंपरा यांमुळे त्यांचे जीवन अधिक कठीण बनते. अनेक महिलांना आपल्या मुलांचे संगोपन, शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह याची जबाबदारी एकहाती पार पाडावी लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती नसणे किंवा त्या योजनांचा लाभ मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे त्यांची समस्या अधिक गंभीर बनते. 

भारतामध्ये विधवा महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. निराधार अनुदान योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, बचत गटांद्वारे आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तथापि, या योजनांचा लाभ सर्व पात्र महिलांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी अधिक व्यापक जनजागृती आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. समाजकार्याच्या दृष्टीने पाहता, विधवा महिलांच्या प्रश्नांकडे केवळ सहानुभूतीने नव्हे तर अधिकाराधिष्ठित दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभाग यांसारखे मूलभूत अधिकार प्राप्त व्हावेत यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच समाजातील विधवांविषयी असलेल्या नकारात्मक दृष्टिकोनात बदल घडवून आणण्यासाठी जनजागृती, समुपदेशन आणि समुदायस्तरीय हस्तक्षेप यांना विशेष महत्त्व आहे.

आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनाच्या निमित्ताने विधवा किंवा एकल महिलांच्या समस्या, गरजा आणि अधिकार यांविषयी समाजात संवेदनशीलता निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. महिलांना दया किंवा सहानुभूतीची नव्हे तर समान संधी, सन्मान आणि स्वाभिमानाने जगण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासन, स्वयंसेवी संस्था, समाजकार्यकर्ते आणि संपूर्ण समाज यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करून विधवा महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच सामाजिक न्याय, लिंगसमता आणि मानवी हक्कांचे खरे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ही बाब राज्यातील लाखो एकल महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारी ठरणार आहे. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित तसेच पती बेपत्ता असलेल्या महिलांच्या विविध प्रश्नांना एकत्रितपणे संबोधित करण्याचा प्रयत्न या धोरणाद्वारे केला जात आहे. सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार, मालमत्तेवरील हक्क आणि निर्णय प्रक्रियेमधील सहभाग यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींना या धोरणामध्ये प्राधान्य दिले जाण्याची अपेक्षा आहे.

या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन २०२६ ची “न्याय, सन्मान आणि आर्थिक सामर्थ्य” ही संकल्पना अत्यंत समर्पक ठरते. न्याय म्हणजे एकल महिलांना त्यांच्या घटनात्मक आणि मानवी हक्कांची हमी मिळणे, सन्मान म्हणजे समाजामध्ये त्यांना समानतेची आणि आदराची वागणूक मिळणे, तर आर्थिक सामर्थ्य म्हणजे स्वावलंबनाच्या माध्यमातून त्यांना सक्षम जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध होणे. या तीनही घटकांशिवाय महिलांचे खरे सक्षमीकरण शक्य नाही.

आजही अनेक एकल महिलांना आर्थिक असुरक्षितता, सामाजिक उपेक्षा, कौटुंबिक भेदभाव, मानसिक ताणतणाव आणि हिंसाचारासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे केवळ कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी पुरेशी नसून महिलांच्या हक्कांविषयी जनजागृती, कायदेशीर मदत, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक पाठबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. एकल महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने स्थान मिळवून देण्यासाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याची गरज आहे.

प्रा. पूनम गायकवाड 

सिंधुदुर्ग उपपरिसर

मुंबई विद्यापीठ 

B.A.,M.A.(SOC), M.S.W., NET., M.PHIL., PH.D. (SCHOLAR)