विलंबाची व्याख्या काय ?

Edited by: संदीप देसाई
Published on: December 09, 2023 14:50 PM
views 123  views

भूसंपादनाला तब्बल दहा वर्षे वर्षे उलटूनही केवळ हाताच्या बोटावर मोजाव्या एवढ्या उद्योजकांना भूखंडांचे कसेबसे वाटप यावर्षी दिवाळीला झाले आहे.  आडाळी एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्राचे हे वास्तव आहे. पायाभूत सुविधांची कामे अद्यापही पूर्ण नाहीत. महावितरणच्या वीज उपकेंद्राची एकही वीट अद्याप जागेवर आलेली नाही. असे असतानाही जर मंत्रीमहोदय विलंब झालेला नाही, असे म्हणत असतील तर त्यांची विलंबाची व्याख्या काय ? हे जाणून घ्यायला आम्हा आडाळीवासियांना आवडेल. याबरोबरच या सरकारचे प्राधान्यक्रम नेमके कोणते आहेत, हेसुद्धा विचारण्याची वेळ या उत्तरामुळे आली आहे.

आडाळी ग्रामस्थ विकास समन्वय समिती आणि आडाळी एमआयडीसी स्थानिक लोकाधिकार संरक्षण समिती या दोन्ही समित्यांनी आतापर्यंत केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे दिवाळीच्या आदल्या दिवशी चार उद्योजकांना भूखंड प्रत्यक्ष ताब्यात देण्यात आले. यासाठीही समितीनेच सतत पाठपुरावा केला होता. आडाळी एमआयडीसीचे घोंगडे अनाकलनीय कारणामुळे भिजत पडल्यामुळेच आडाळी ग्रामस्थ आणि दोडामार्ग तालुक्यासह जिल्ह्यातील सुमारे 5000 लोकांनी आडाळी ते बांदा असा लॉंग मार्च काढून सद्यस्थिती सरकारच्या नजरेला आणून दिली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भूखंड वाटपाचे आदेश लॉंगमार्चच्या आधीच्या दिवसाची तारीख घालून वितरित करण्यात आले. 

गोवा, कर्नाटक, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि अनेक ठिकाणचे उद्योजक आडाळी एमआयडीसीमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी उत्सुक असताना त्यांना सुविधायुक्त विकसित भूखंड मिळण्यामध्ये दहा वर्षांहूनही अधिक काळ लोटला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे मंदिर समजल्या जाणाऱ्या विधिमंडळात मंत्रीमहोदय अशा प्रकारची उत्तरे देत असतील तर त्यांनी शासकीय यंत्रणेने दिलेल्या उत्तरावर अवलंबून राहू नये. सद्यस्थितीची माहिती घ्यावी आणि नंतरच सभागृहात निवेदन करावे, अशी विनंती आम्ही त्यांना करू इच्छितो. एमआयडीसीमध्ये भूखंड दिलेल्या उद्योजकाने तीन वर्षाच्या आत उद्योग सुरू केला पाहिजे, अशी अट आहे. परंतु शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात घेऊन दहा वर्षे उलटून गेली तरी ढिम्म न हलणाऱ्या एमआयडीसी प्रशासनाला असा काही नियम नाही का, हा प्रश्न विचारायची वेळ आता आलेली आहे. रोजगार हा दोडामार्ग तालुक्याचा आजच्या घडीचा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. एमआयडीसी हे त्यावरील उत्तर आहे. मात्र ज्या भावनेने स्थानिकांनी आपल्या जमिनी या प्रकल्पाला दिल्या, त्यांच्या भावनांची ही एकप्रकारे कुचेष्टा आहे.

- सतीश लळीत

अध्यक्ष, 'घुंगुरकाठी' 

समन्वयक, आडाळी एमआयडीसी स्थानिक लोकाधिकार संरक्षण समिती