देवगड : मोठ्या उद्योगपती व मोठ्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी बँका आणि शासनाच्या पातळीवर वन टाईम सेटलमेंट (OTS), कॉम्प्रमाईज सेटलमेंट तसेच विविध तडजोडीच्या योजनांचा वापर केला जातो. मात्र आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना त्याच धर्तीवर कर्जमुक्त होण्याची न्याय्य व पारदर्शक संधी का दिली जात नाही, असा सवाल महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे राज्य अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

मोठ्या कर्जदारांना ज्या पद्धतीने बँकिंग व्यवस्थेत तडजोडीच्या माध्यमातून कर्जाच्या परतफेडीची संधी दिली जाते, त्याच प्रकारची न्याय्य, पारदर्शक आणि व्यवहार्य वन टाईम सेटलमेंट योजना छोट्या कर्जदारांसाठीही लागू करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने केली आहे. या मागणीसाठी ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत महाराष्ट्रातील ११ जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर एकाच वेळी शांततामय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून, आंदोलनानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे.

मोठ्या कर्जदारांसाठी असलेली व्यवस्था छोट्या कर्जदारांनाही मिळावी

मोठ्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी बँकिंग क्षेत्रात OTS, कॉम्प्रमाईज सेटलमेंट आणि इतर रिझोल्युशन यंत्रणा उपलब्ध आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ८ जून २०२३ रोजी कॉम्प्रमाईज सेटलमेंट आणि टेक्निकल राईट-ऑफसंदर्भात स्वतंत्र नियामक चौकट जारी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या कर्जदारांना उपलब्ध असलेल्या तडजोडीच्या संधींच्या धर्तीवर आर्थिक अडचणीत असलेल्या छोट्या व प्रामाणिक कर्जदारांसाठीही स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

मोठ्या उद्योगसमूहांना किंवा मोठ्या कर्जदारांना विविध कारणांमुळे कर्जाच्या रकमेवर तडजोड, सेटलमेंट अथवा हेअरकटच्या माध्यमातून कर्जनिवारणाची संधी मिळत असेल, तर आर्थिक संकटामुळे कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या सर्वसामान्य कर्जदारांना मात्र संपूर्ण थकीत रक्कम, वाढते व्याज, दंडात्मक व्याज आणि विविध चार्जेसच्या ओझ्याखाली का ठेवले जाते, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे.

सरसकट कर्जमाफी नको

“आम्हाला सरसकट कर्जमाफी नको. आर्थिक अडचणीत असलेल्या प्रामाणिक छोट्या कर्जदाराला त्याने आतापर्यंत भरलेली रक्कम, मूळ मुद्दल, व्याज, दंडात्मक व्याज, विविध चार्जेस, त्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यातील परतफेड क्षमता यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून न्याय्य ओटीएसची संधी मिळावी,” अशी भूमिका समितीने स्पष्ट केली आहे.

कर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सेटलमेंटची रक्कम निश्चित करावी आणि ओटीएस पूर्ण केल्यानंतर संबंधित कर्जदाराला Full and Final Settlement तसेच No Dues Certificate देण्याची व्यवस्था असावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

छोट्या कर्जदारांसाठी स्वतंत्र ओटीएस व पुनर्वसन योजना

महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने छोट्या कर्जदारांसाठी ‘Small Borrowers One Time Settlement and Rehabilitation Scheme’ लागू करण्याची मागणी केली आहे. पात्र कर्जदारांसाठी मोठ्या कर्जदारांप्रमाणे पारदर्शक ओटीएस निकष निश्चित करावेत, पूर्वी भरलेल्या रकमेचा योग्य विचार करावा, पेनल इंटरेस्ट व अनावश्यक चार्जेसमध्ये सवलत द्यावी आणि पात्र कर्जदारांना बँकेकडून लेखी ओटीएस प्रस्ताव देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आहे.

शाखानिहाय वेगवेगळे निकष किंवा मनमानी पद्धत न ठेवता सर्व पात्र छोट्या कर्जदारांसाठी समान आणि पारदर्शक निकष लागू करावेत. तसेच केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निदर्शनास हा प्रश्न आणून छोट्या कर्जदारांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर न्याय्य ओटीएस व पुनर्वसनाचे फ्रेमवर्क तयार करावे, अशी समितीची मागणी आहे.

११ जिल्ह्यांत एकाच वेळी आंदोलन

या मागण्यांसाठी दि. ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ ते १२ वाजता पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आदी जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होऊन त्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करणार आहेत.

हे आंदोलन कोणत्याही बँकेच्या किंवा व्यक्तीच्या विरोधात नसून सर्वसामान्य कर्जदारांना न्याय्य, पारदर्शक आणि व्यवहार्य कर्जसेटलमेंटची समान संधी मिळावी, या लोकशाही व कायदेशीर मागणीसाठी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

“मोठा असो वा छोटा—प्रत्येक कर्जदाराला न्याय्य सेटलमेंटची समान संधी मिळाली पाहिजे. कर्जमाफी नव्हे, न्याय्य OTS हवा,” असा स्पष्ट संदेश महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने दिला आहे. या प्रश्नाकडे शासन, रिझर्व्ह बँक आणि बँकिंग व्यवस्थेने केवळ वसुलीच्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर आर्थिक पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून पाहावे, असे आवाहन अ‍ॅड. प्रसाद करंदीकर यांनी केले आहे.