दोडामार्ग - प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना २.० अंतर्गत दोडामार्ग तालुक्यात राबविण्यात आलेल्या पाणलोट विकास कार्यक्रमातील कामांवर आमदार प्रमोद जठार यांनी गंभीर आक्षेप नोंदवत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. पक्के व लघु बंधारे, शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली शेती अवजारे, फळबाग लागवड यांसह विविध योजनांमध्ये अनियमितता व निकृष्ट कामांचे आरोप झाल्याने पाणलोट विभागाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, हा विषय पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उपस्थित झाल्यानंतरही आमसभेत व आज झालेल्या विशेष सभेत तो ठळकपणे का मांडला गेला नाही? याचीच चर्चा आता गावागावांत रंगू लागली आहे.
पाणलोट विकासाच्या कामांची गुणवत्ता, लाभार्थी निवड, साहित्य खरेदी आणि प्रत्यक्ष लाभ याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही बंधारे कोणताही शास्त्रीय अभ्यास न करता उभारण्यात आल्याचा, तर संबंधित कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची चर्चा पंचायत समितीच्या मासिक सभेतही झाली होती.
पाणलोट विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन संपूर्ण कामांची सविस्तर माहिती सादर करावी, अशा सूचना उपसभापती गणेशप्रसाद गवस यांनी केल्या होत्या. त्यानंतर जुलैमध्ये पाणलोट विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची बैठकही झाली. मात्र, या बैठकीनंतरही पाणलोटच्या कामांबाबतचा नेमका अहवाल जनतेसमोर आला का? आणि हा विषय आमसभेत सविस्तरपणे का मांडण्यात आला नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आमसभेत मौन का?
गावोगावी पाणलोटच्या कामांबाबत चर्चा सुरू असताना आमसभेसारख्या सार्वजनिक व्यासपीठावर हा विषय गांभीर्याने उपस्थित होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नसल्याने ‘जनतेच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी गप्प का?’ असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. आ. जठार यांनी थेट चौकशीची मागणी केलेली असताना स्थानिक पातळीवर या आरोपांची वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडण्याची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
सोमवारची बैठक अन् पाणलोट अधिकाऱ्यांना
आणखी एक बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे. आमदार दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी, ७ सप्टेंबर रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत महावितरण, तिलारी पाटबंधारे प्रकल्प व राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले. मात्र पाणलोट विकासाच्या कामांवर आरोप-प्रत्यारोप होत असताना या बैठकीला पाणलोट विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले नाही, अशी चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. त्यामुळे या कामांबाबत थेट संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण घेण्याची संधी का टाळण्यात आली? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
एकीकडे पाणलोटच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप होत आहेत, दुसरीकडे संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी सार्वजनिक व्यासपीठ उपलब्ध होत नसल्याने संशयाचे वातावरण अधिक गडद होत आहे.
‘आर्थिक गणिता’ची चर्चा; सत्य बाहेर येणार कधी?
पाणलोटच्या कामांबाबत गावागावांत चर्चा सुरू असताना अधिकारी आणि काही लोकप्रतिनिधींमध्ये काही आर्थिक गणित जुळले आहे का? अशा चर्चांनाही उधाण आले आहे. जर नसेल, तर संबंधितांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. आमदार प्रमोद जठार यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता केवळ बैठका आणि कागदी अहवालांपुरते हे प्रकरण मर्यादित राहणार? की, प्रत्यक्ष कामांची तांत्रिक तपासणी, लाभार्थींची पडताळणी आणि निधीच्या वापराचे लेखापरीक्षण होणार? याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. पाणलोटच्या कामांचा हिशेब जनतेसमोर कधी मांडला जाणार? आमसभेत हा विषय का टाळला? सोमवारच्या बैठकीतही संबंधित अधिकाऱ्यांना का बोलावले नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मात्र गुलदस्त्यात आहेत.
