सिंधुदुर्ग : कोकणची कला असणाऱ्या दशावतार व दशावतारी कलावंतांची व्यथा, प्रलंबित मागण्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईवरून आमदार निलेश राणे सभागृहात आक्रमक झाले. हा दशावतार कलावंत जगणार कसा ? असा थेट सवाल सरकारला करत दिग्गज कलावंत होऊन गेलेल्या माझ्या दशावतार कलाकाराला आतापर्यंत एक पुरस्कार मिळालेला नाही अशीही खंत लक्षवेधी दरम्यान त्यांनी मांडली. यावेळी दशावतार लोककलेच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी ऐतिहासिक घोषणा केली. लक्षवेधीची गंभीर दखल घेत दशावतार आणि अन्य पाच लोककलांसाठीचे एकूण अनुदान २ कोटी २२ लाख रुपयांवरून ४ कोटी ४० लाख रुपये करण्याची घोषणा मंत्री शेलार यांनी केली.
आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीतील वर्षभरापूर्वीच्या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी न करता अडथळे आणणाऱ्या 'पांडे' नामक अधिकाऱ्यासह संबंधित प्रशासकीय दिरंगाईची सांस्कृतिक सचिवांच्या अंतर्गत सखोल चौकशी करण्याचे आदेशही मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले. विधानसभेत निलेश राणे यांनी दशावतारी कलाकारांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला. या लक्षवेधी चर्चेत आमदार भास्कर जाधव आणि सुनील प्रभू यांनीही सहभाग घेतला. सभागृहात मुद्दा मांडताना श्री. राणे यांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचे वाभाडे काढले. २६ मे २०२५ रोजी दशावतार कलाकारांच्या ओळखपत्राचा विषय, त्यांचे अनुदान आणि इतर मागण्यांबाबत सांस्कृतिक मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. लावणीसारख्या अन्य कलांवंतांना ज्या सुविधा मिळतात, त्या दशावतार कलाकारांना मिळत नाहीत ? असे स्पष्ट केले होते. मात्र, या बैठकीला एक वर्ष पूर्ण झाले तरी मंत्र्यांच्या छापील उत्तरात 'आम्ही ओळखपत्र देऊ शकत नाही' असे नकारात्मक उत्तर दिले जाते. तसेच केवळ ५ हजार रुपयांचे जुजबी मानधन दिले जाते, जे आधीपासूनच मिळत होते. बैठकीनंतर नवीन काहीच घडलेले नाही. बैठकीत ठरलेल्या निर्णयांचे जीआर अद्याप काढले नाहीत, समिती गठीत केली नाही. दशावतार कलावंत जगणार कसा ? असा कडक सवाल त्यांनी मंत्री शेलार यांना केला.
तसेच 'पांडे' नावाचे अधिकारी यात सतत अडथळे आणत आहेत. गावखेड्यात राहणाऱ्या गरीब दशावतारी कलाकारांना आता 'गुगल फॉर्म' भरण्यास सांगितले जात आहे. त्या कलाकाराला इतके तंत्रज्ञान कळत असते तर हे प्रश्न आधीच सुटले नसते का ? गुगल फॉर्मऐवजी अधिकारी स्वतः जिल्हास्तरावर का जात नाहीत ? त्यांनी कलाकारांना एका सभागृहात एकत्र केले तर नोंदी तातडीने होतील. यंदा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लावणी महोत्सव झाला, लावणी कलाकारांना महाराष्ट्र भूषण आणि पद्म पुरस्कार मिळतात. मग, आमचा दशावतारी कलाकार जो कोकणच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे, त्याला आजवर एकही पुरस्कार का मिळाला नाही ? चार ठिकाणी रोजंदारी करून पोट भरणाऱ्या या कलाकारांची शासनदरबारी साधी नोंदही नसावी ? हीच अवस्था रत्नागिरीतील 'नमन' या लोककलेची आहे," असे निलेश राणे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
राणेंच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी लक्षवेधीतील मुद्दे अत्यंत गंभीर आणि रास्त असल्याचे मान्य केले. कोकणची ओळख जगासमोर आणण्याचे काम दशावतार कलाकार करतो. २६ मे २०२५ च्या बैठकीच्या आधारावर आम्ही १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी निर्णय घेऊन राज्यस्तरीय समितीत निलेश राणे यांनी सुचवलेली देवेंद्र नाईक, दत्तप्रसाद शेणई, संतोष रेडकर, राजाराम धुरी आणि शरद मोचेमाडकर ही नावे समाविष्ट केली होती. तरीही एक वर्ष प्रशासकीय स्तरावर कारवाई पुढे सरकली नाही आणि अधिकाऱ्यांनी अडथळे आणले. या दिरंगाईची सांस्कृतिक सचिवांच्या अंतर्गत चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. १ जानेवारी २००८ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्णवेळ तमाशा, हंगामी तमाशा, दशावतार, खडी गंमत, शाहिरी आणि संगीत बारी या पाच लोककलांना भांडवली व प्रयोगात्मक अनुदान दिले जाते. मात्र, हे अनुदान कलापथक प्रमुखाकडे जाते आणि कलाकारांपर्यंत पोहोचत नाही, ही मांडलेली व्यथा लक्षात घेऊन वाढीव ४ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीमधील ५० टक्के रक्कम ही वादक, नेपथ्यकार आणि कलाकारांच्या बँक खात्यात जमा होईल, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम कलापथक चालकाला साहित्यासाठी दिली जाईल. या संदर्भातील शासन निर्णय पुढील १५ दिवसांत काढला जाईल, असे शेलार यांनी स्पष्ट केले. तसेच गुगल फॉर्मची किचकट पद्धत बंद करून, येत्या महिनाभरात विभागीय अधिकारी स्वतः जिल्हास्तरावर जाऊन कॅम्प लावून कलाकारांची प्रत्यक्ष नोंदणी करतील आणि त्यांना ओळखपत्रेही दिली जातील, जाहीर केले. राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारात (३ लाख रुपये) आणि युवा पुरस्कारात (१ लाख रुपये) दशावतारी कलाकारांचा समावेश करण्यासाठी समितीला सूचना दिल्या जातील, असेही ते म्हणाले.
तसेच महाराष्ट्राच्या लोककलांचा विस्तार करताना सांस्कृतिक मंत्र्यांनी कोकणातील 'नमन खेळे', 'जाखडी' तसेच धुळे-जळगाव परिसरातील 'वहीगायन' आणि पूर्व विदर्भातील १३० वर्षांची परंपरा असलेली 'झाडीपट्टी रंगभूमी' या चार पारंपरिक लोककलांचाही नव्या अनुदान पॅकेजमध्ये समावेश करण्याची घोषणा केली. या अंतर्गत प्रत्येक लोककला प्रकारातील २० कलापथकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये याप्रमाणे प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे (एकूण ४० लाख रुपये) वार्षिक अनुदान दिले जाईल. 'देव खेळ' या वेब सिरीजमध्ये दशावतार व कोकणच्या लोकपरंपरेचा विपर्यास केल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. याची गंभीर दखल घेत संबंधित वेब सिरीजविरोधात पोलीस कारवाई करण्याचे आणि केंद्र सरकारलाही याबाबत कळवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती मंत्री शेलार यांनी दिली. याशिवाय, राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध कलाकार मानधन योजनेत पात्र दशावतार कलाकारांचा समावेश केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार निलेश राणे यांच्या रूद्रावतारामुळे कोकणच्या दशावतार कलाकारांना हक्काचा न्याय मिळाला आहे.
