कणकवली : कणकवली शहर विकासाचा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध झाला आहे. या आराखडयाला शहरवासीयांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करण्यात यावा, आराखडयाला स्थगिती मिळावी, आराखडयावर नागरिकांना हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, असे ठराव नगरपंचायतीने घेतले आहेत. आराखडयावर हरकती नोंदविण्यासाठी शेवटचे दोन दिवस उरले असून नागरिकांनी जास्तीत जास्त हरकती नोंदावाव्यात, असे आवाहन नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केले. प्रारूप विकास आराखडयावर आतापर्यंत १२० हून अधिक हरकती प्राप्त झाल्याची माहिती श्री. पारकर यांनी दिली. कणकवली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष दालनात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पारकर बोलत होते. यावेळी उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक, नगरसेवक रुपेश नार्वेकर, बाळू पारकर, लुकेश कांबळे आदी उपस्थित होते.
श्री. पारकर म्हणाले, कणकवली शहराचा प्रारुप विकास आराखडा २६ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झाला. यावर नागरिकांना सूचना, हरकती नोंदविण्यासाठी २७ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. या आराखडयात ११९९ मधील डीपी प्लॅनमधील ५८ पैकी २९ आरक्षणे ठेवून २८ आरक्षणे रद्द करण्यात आली आहे. काही ठिकाणीचे ग्रीन झोन उठवून त्या ठिकाणी यलो झोन टाकण्यात आले आहेत. यलो झोन ग्रीन झोन करण्यात आले आहेत. शहराच्यालगत असलेल्या जानवली व गडनदीच्या सीमेलगत फ्रंट लाईन टाकण्यात आली आहे. परिणामी नदीलगत राहणाºया नागरिकांना बांधकाम करण्यासाठी अनेक परवानण्या घ्याव्या लागणार आहेत. काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण टाकली गेली आहेत. सहा मीटर रस्ता ८, १२ मीटर करावा लागणार आहे. या रस्त्यासाठी रस्त्यालगत राहणाºयांना जमिन द्यावी लागणार आहे. त्याचा फटका जमीन मालकांना बसणार आहे. त्यामुळे या आराखडयाला नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आराखडयावर हरकती दाखल झाल्यानंतर काही दिवसांनी जनसुनावणी लावली जाणार आहे. ही जन सुनावणी कणकवलीत लावण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही नगररचना विभागाकडे आहे. आराखडयासंदर्भात नागरिकांच्या असलेल्या शंकांचे निरसरण करण्यासाठी शहर व राज्य स्तरावर बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच आराखडयाला नागरिकांचा विरोध असल्याने आराखडा रद्द करण्यात यावा, हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास विभागाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केल्याचे पारकर यांनी सांगितले. आरक्षणे कमी करण्याचा मागील नेमके कारण का? जुनी आरक्षणे रद्द करून नवीन ठिकाणी आरक्षण कशासाठी टाकली गेली आहेत? ६ मीटर रस्त्याची आवश्यकता असताना ८, १२ मीटर रस्ता करण्याचा घाट कशासाठी घातला गेला आहे? या प्रश्नांची उत्तरे नगररचना विभागाने शहरवासीयांना देणे अपेक्षित आहे, असे पारकर म्हणाले.
