सिंधुदुर्गनगरी : राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा यांच्या वतीने ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसह विविध मुद्द्यांवर देशभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन छेडण्यात येत आहे. या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून आज देशभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रीय पिछडा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा सिंधुदुर्गच्यावतीने सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले. हे आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा आणि ओबीसी मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली संविधानिक अधिकारांच्या चौकटीत आंदोलन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने कॅबिनेटमध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी जनगणनेच्या अधिसूचनेत ओबीसी जातींचा स्वतंत्र कॉलम देण्यात आलेला नाही. हा ओबीसी समाजाशी अन्याय असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी व त्यांच्या जातींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी यांच्या हितासाठी मजबूत यूजीसी इक्विटी रेग्युलेशन लागू करावे, तसेच २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून सूट द्यावी, अशा मागण्यांचाही समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलन चार टप्प्यांत करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात ६ मार्च २०२६ रोजी ७२५ जिल्ह्यांत प्रशासनामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यात आले, तर आज दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धरणे आंदोलन करून आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय पिछडा वर्ग मोर्चा जिल्हाध्यक्ष विलास जाधव, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ सिंधुदुर्गच्या जिल्हा प्रभारी अक्षयता जाधव, संतोष पाटणकर आदीं उपस्थित होते.
