मुंबई : महाराष्ट्रातील हजारो देवस्थानांचे हित, धार्मिक स्वायत्तता आणि शतकानुशतके जपल्या गेलेल्या सांस्कृतिक परंपरांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे विश्व हिंदू परिषदेकडून हार्दिक स्वागत करण्यात आले आहे. वादग्रस्त ठरलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ मागे घेण्याची घोषणा शासनाने केल्यानंतर राज्यातील देवस्थान प्रतिनिधी, भाविक आणि विविध धार्मिक संस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जनभावना, धार्मिक संस्था आणि देवस्थानांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेल्या चिंता लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतल्याबद्दल विश्व हिंदू परिषदेतर्फे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नवीन कायद्याच्या निर्मितीसाठी घाईघाईने पावले उचलण्याऐवजी सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय हा लोकशाही मूल्यांचा आदर करणारा आणि सुजाण प्रशासनाचा उत्तम नमुना आहे. या समितीच्या माध्यमातून धार्मिक संस्था, कायदेतज्ज्ञ, देवस्थान व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रतिनिधी आणि विविध क्षेत्रांतील जाणकार व्यक्तींशी व्यापक चर्चा करून पुढील धोरण ठरविण्यात येणार असल्याने सर्व पक्षांचा सहभाग सुनिश्चित होणार आहे.
“महाराष्ट्रातील देवस्थानांचे अधिकार, त्यांची ऐतिहासिक ओळख, धार्मिक परंपरा आणि अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल भविष्यात एक महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरेल,” असा विश्वास विश्व हिंदू परिषदेने व्यक्त केला आहे.
राज्य शासनाने लोकभावनेचा आदर राखत घेतलेला हा निर्णय धार्मिक क्षेत्रासाठी सकारात्मक असून भविष्यात देवस्थानांच्या हिताचे, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षाही विहिंपने व्यक्त केली आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या तज्ज्ञ समितीमार्फत सर्व संबंधित घटकांशी सखोल चर्चा करूनच कोणताही कायदा अथवा धोरण पुढे आणले जाईल, अशी खात्रीही परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्यातील विविध देवस्थान संस्था, विश्वस्त मंडळे आणि भाविकांनीही शासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असून देवस्थानांच्या परंपरा, अधिकार आणि धार्मिक स्वायत्ततेचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने संवेदनशीलतेने घेतलेला हा निर्णय राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
