LIVE UPDATES

सिंधुदुर्गात सुरू होणार आधुनिक फेरीबोट सेवा

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा : रोजगाराच्या संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा
Edited by: कोकणसाद LIVE NEWS नेटवर्क
Published on: September 07, 2026 20:59 PM
views 71  views

मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंतर्देशीय जलवाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक फेरीबोट सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील जलवाहतूक अधिक सुलभ होण्यासोबतच स्थानिक जहाजबांधणी, सागरी अभियांत्रिकी, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुरुवातीला कर्ली जेट्टी-तारकर्ली जेट्टी या मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर सेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. 

बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., शांतादुर्गा कन्स्ट्रक्शन अँड इक्विपमेंटचे प्रोप्रा. प्रशांत व्यंकटेश, प्रियेश कामत, अनुप कर्णिक, अमित पोडोस्कर, साहिल देसाई यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्गातील कर्ली - तारकर्ली, कर्ली - देवबाग, देवबाग-निवती, विजयदुर्ग अनुसरे-दांडे आणि आरोंदा-किरणपाणी या पाच मार्गांचा संभाव्य फेरीसेवेसाठी विचार करण्यात आला आहे. यापैकी कर्ली जेट्टी-तारकर्ली जेट्टी या मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर सेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या रस्त्याने लागणारा सुमारे दीड ते दोन तासांचा प्रवास जलमार्गाने अवघ्या १५ मिनिटांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासोबतच पर्यटन आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

नवीन फेरीबोट बांधणी, संचालन आणि देखभालीसाठी बांधा आणि चालवा (BOO), बांधा- चालवा- हस्तांतरित करा (BOT) किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) यापैकी योग्य मॉडेलचा अवलंब करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. प्राका इंजिनिअरिंग शिपयार्डसह इतर कंपन्यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.

प्रस्तावित मॉडेलनुसार एका फेरीबोटीच्या बांधणीसाठी सुमारे ४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. फेरीबोटीच्या संचालनासाठी कर्मचारी, दैनंदिन व्यवस्थापन, देखभाल आणि विम्याची जबाबदारी संबंधित ऑपरेटरची राहणार आहे. तर मार्ग निश्चिती, आवश्यक परवानग्या, पायाभूत सुविधांचा वापर आणि इंधन खर्चाबाबत शासनाची भूमिका राहणार आहे. मार्ग, वेळापत्रक आणि प्रवासी भाडे धोरणावर शासनाचे नियंत्रण राहील, असे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

अंतिम मार्ग निश्चित करण्यापूर्वी जेट्टीची उपलब्धता, भरती- ओहोटीची स्थिती, पाण्याची खोली तसेच प्रवासी आणि वाहनांची संभाव्य मागणी यांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या अभ्यासाच्या आधारे फेरीसेवेच्या मार्गांचे अंतिम नियोजन केले जाणार आहे. प्रस्तावित फेरीबोटीची संकल्पना सुमारे २० मीटर लांब आणि ७.५ मीटर रुंद, एकेरी डेकची आहे. संकल्पनात्मक आराखड्यानुसार या फेरीबोटीत प्रवाशांसह चारचाकी आणि दुचाकी वाहून नेण्याची क्षमता प्रस्तावित आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून नियमित, सुरक्षित आणि आधुनिक जलवाहतूक सेवा उभारण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.