मालवण : राजकोट किल्ला आणि वाढती पर्यटक संख्या लक्षात घेता मालवणच्या किनारपट्टीवर सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून आज ३५ जणांना व्यवसाय व रोजगारासाठी उद्देशपत्र देण्यात आले आहे. यासोबतच स्थानिक स्टॉलधारकांना कायमस्वरूपी नियमित करण्यासाठी एमएमबीची नवी शॉप पॉलिसी लागू केली जाईल. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमानुसार बंदर व मत्स्यव्यवसाय विभागात लवकरच ४५० जागांची भरती प्रक्रिया राबवली जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी येथे दिली.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या मालवण बंदर जेटीवरील पोर्टा केबिनचे अनावरण मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर दैवज्ञभवन येथे आयोजित विशेष सोहळ्यात ३५ लाभार्थी व्यावसायिकांना उद्देशपत्रांचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, नगराध्यक्षा ममता वराडकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन संदीप भुजबळ, मेरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी सुधीर देवरे, उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, संतोष साटविलकर, मंदार लुडबे यांच्यासह विविध शासकीय अधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नितेश राणे म्हणाले, मालवण परिसरात दरवर्षी सुमारे साडेपाच लाख पर्यटक येतात. ही संख्या भविष्यात आणखी वाढणार आहे. त्या दृष्टीने किनारपट्टी जलवाहतुकीने जोडण्याचे आणि विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. मच्छीमारांच्या हितासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या योजनेतून कर्जमाफी मिळवून देण्यासाठी आणि सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आमदार निलेश राणे जे जे विकासाचे प्रश्न मांडतील, त्यांना न्याय देण्याचे काम आपण करू. आमच्या भावांमधील नाते हे फेव्हिकोलच्या जोडसारखे मजबूत आहे." तसेच सिंधुरत्न योजनेअंतर्गत दैवज्ञ भवन हॉलच्या दुरुस्ती व सुधारणेचे काम हाती घेतले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार निलेश राणे म्हणाले, किल्ला प्रवासी वाहतुकीसाठी ३५ परवानग्या मिळाल्याने स्थानिक तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मालवणच्या किनारपट्टीचे सुशोभीकरण आणि मेरिटाईम बोर्डाचा प्रभाव अधिक दिसणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या कर्जातून येथील मच्छीमारांना वगळण्यात यावे आणि त्यांना सवलतीच्या दरात डिझेल मिळावे. मत्स्यव्यवसाय खात्याला कृषीचा दर्जा मंत्री नितेश राणे यांच्यामुळेच मिळाला आहे. त्यांचे अभिनंदन करताना, जसे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले आहे, तसे मच्छिमारांचे देखील कर्ज माफ व्हावे अशी निलेश राणे यांनी केली.
