सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषदेच्या खास सर्वसाधारण सभेत शिक्षण विभागाच्या कारभारावरून पुन्हा एकदा सदस्यांचा संताप पाहायला मिळाला. आचरे उर्दू शाळेची इमारत व जागा परत करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर आला. मात्र हा प्रस्ताव नेमका कोणी दिला, कोणाकडून प्राप्त झाला, याची माहितीच शिक्षण विभागाला देता आली नाही. त्यामुळे ‘प्रस्तावाची माहितीच नाही, मग तो सभेसमोर आला कसा?’ असा सवाल उपस्थित करत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांनी विषयाची स्पष्टता होईपर्यंत प्रस्ताव राखून ठेवला.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात बुधवारी (३० सप्टेंबर) खास सर्वसाधारण सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, उपाध्यक्ष दादा साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, विषय समिती सभापती संतोष साटविलकर, अनुराधा नारकर, रुहिता तांबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.

या खास सभेत विविध विभागांचे एकूण १३ विषय मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ११ विषयांना सभागृहाने मंजुरी दिली; तर दोन विषयांना मान्यता नाकारण्यात आली.

प्रस्ताव कोणी दिला, याचे उत्तरच नाही!

आचरे उर्दू शाळेची इमारत आणि जागा परत करण्यास परवानगी देण्याचा विषय चर्चेला येताच सदस्यांनी प्रस्तावाच्या मुळावरच प्रश्न उपस्थित केला. हा प्रस्ताव कोणाकडून आला? कोणत्या संस्थेने किंवा व्यक्तीने तो सादर केला? त्याची विभागीय पातळीवर कोणती प्रक्रिया पार पडली? याबाबत शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट माहिती मागण्यात आली.

मात्र, संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत. प्रस्ताव कोणी दिला, याची माहिती नसल्याचे सांगण्यात आल्याने सभागृहात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. महत्त्वाचा विषय सभेसमोर ठेवताना त्याची पार्श्वभूमी आणि कागदपत्रांची पूर्ण माहिती संबंधित विभागाकडे असणे अपेक्षित असताना अशी परिस्थिती का निर्माण झाली, असा सवाल सदस्यांनी केला.

या विषयावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांच्याकडेही सदस्यांनी स्पष्टीकरण मागितले. प्रस्तावाची पार्श्वभूमी आणि प्रक्रिया अद्याप स्पष्ट नसल्याने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. अखेर विषयाची पूर्ण माहिती आणि स्पष्टता झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्याचे ठरवत हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला.

लघुपाटबंधारे विभागाचा अहवालही फेटाळला

लघुपाटबंधारे विभागाकडील स्थानिक निधी लेखापरीक्षण अहवाल सन २०२३-२४ च्या प्रथम पूर्तता अहवालास मान्यता देण्याचा विषयही सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. मात्र, या विषयाबाबत संबंधित विभागाकडून सभागृहाला आवश्यक आणि समाधानकारक माहिती देण्यात आली नसल्याची नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली.

अहवालासंदर्भातील आवश्यक माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध नसल्याने सभागृहाने या विषयालाही मान्यता नाकारली. त्यामुळे खास सर्वसाधारण सभेत एकीकडे शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावावरून प्रशासनाची कोंडी झाली, तर दुसरीकडे लघुपाटबंधारे विभागाच्या लेखापरीक्षण अहवालालाही सभागृहाची मंजुरी मिळाली नाही.

११ विषयांना मंजुरी

सभेत महिला व बालविकास विभागाच्या स्वउत्पन्नाच्या १० टक्के सेसअंतर्गत सन २०२६-२७ मधील मंजूर पुनर्विनियोजनास सुधारित मान्यता देण्यात आली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या विविध योजनांसाठी पुनर्विनियोजन, आरोग्य विभागाच्या योजनांमधील पुनर्विनियोजन तसेच ‘सिंधु जनसंवाद आरोग्य यात्रा’ योजना राबविण्यासही सभागृहाने मंजुरी दिली.

याशिवाय सन २०२५-२६ चे वार्षिक लेखे, शासनाकडून प्राप्त शिल्लक अनुदान अल्प मुदतीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गुंतवणूक केल्याची माहिती, सन २०२५-२६ च्या एकत्रित वार्षिक प्रशासन अहवालास मान्यता, जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्राच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा परिषद विश्रामगृह, मालवण येथील गॅरेजची मोकळी जागा व्यवसायासाठी भाड्याने देणे तसेच केसरी येथील रस्ते व पुलाच्या कामांशी संबंधित प्रस्तावांनाही सभागृहाने मंजुरी दिली.