कुडाळ : कुडाळ तालुक्यातील वालावल-मुहूर्तळी येथे काल अचानक डोंगराची दरड कोसळल्याने येथील राहुल कुटुंबाच्या घरावर मोठी आपत्ती ओढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर नेरूर मतदारसंघाचे जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी आज एक धडक पत्रकार परिषद घेऊन स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेवर आणि महसूल विभागावर अत्यंत तीव्र शब्दांत निशाणा साधला. "वेळेत उपाययोजना केल्या नाहीत, तर मुहूर्तळी वाडीचे 'माळीण' व्हायला वेळ लागणार नाही," अशी भीती व्यक्त करत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना रुपेश पावसकर यांनी अत्यंत भीतीदायक वास्तव समोर आणले. ते म्हणाले, "काल घडलेल्या दरड दुर्घटनेनंतर आजही त्या उंच डोंगराळ भागावर तीन प्रचंड मोठे दगड अत्यंत धोकादायक स्थितीत अडकलेले आहेत. सतत कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे हे दगड कधीही खाली घसरून मोठी जीवितहानी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत या पूर्ण वाडीच्या सुरक्षेची आणि लोकांच्या जिवाची जबाबदारी नक्की कोण घेणार?" असा जाहीर सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

माझा संपूर्ण मतदारसंघ हा डोंगर आणि नदी किनाऱ्यालगत असल्याने पावसाळ्यात येथे सातत्याने नैसर्गिक संकटांचे प्रसंग ओढावत असतात, असे सांगत पावसकर यांनी महसूल विभागाचा हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर आणला. ज्या ठिकाणी ही दरड कोसळली आहे, तिथे यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर माती काढण्याचे अवैध प्रकार घडले होते. या बेकायदेशीर कृत्याविरोधात स्थानिक नागरिकांनी आणि स्वतः त्यांनी तलाठ्यांकडे यापूर्वीच लेखी तक्रार नोंदवली होती. मात्र, प्रशासनाने या तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळेच आज राऊळ कुटुंबाचा जीव धोक्यात आला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

वालावल बंगे वाडीतील निलेश बंगे यांच्या घरामागील डोंगर खचल्याने प्रशासनाने त्यांना तातडीने घर रिकामे करून स्थलांतरित होण्याचे नोटीस दिले आहेत. यावर तीव्र आक्षेप घेत पावसकर म्हणाले की, "कुडाळ तहसीलदारांकडून आपत्तीग्रस्तांना मदत आणि दिलासा देण्याऐवजी थेट 'धमकीवजा' पत्रे पाठवली जात आहेत. तुम्ही लोकांना घरे सोडायला सांगता, पण स्थलांतरित झाल्यावर त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था कोण करणार? हा मोठा प्रश्न आहे. तहसीलदार हे न्याय दंडाधिकारी आहेत, जनतेच्या आशा तुमच्यावर टिकून असतात, त्यामुळे तुम्ही लोकांचे अश्रू पुसण्याचे काम करा, त्यांना धमकावू नका."

महसूल विभागाच्या ढिसाळ कारभाराचा पाढा वाचताना त्यांनी स्वतःचे उदाहरण दिले. "सन २०२५ मध्ये मी दिलेली एक केस 'वर्ग-१' होण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयात तब्बल एक वर्षाचा कालावधी लागला. मी स्वतः जिल्हा परिषद सदस्य असून जर माझ्या कामाला एक वर्ष लागत असेल, तर सामान्य गरीब माणसाचे या कार्यालयात काय हाल होत असतील?" असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. तसेच, महसूल विभागातील काही अधिकारी विशिष्ट ठेकेदारांसोबत 'साटेलोटे' करत असून, अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध आपण पुराव्यांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार दाखल करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भविष्यात जर प्रशासनाने या गंभीर परिस्थितीची तात्काळ दखल घेऊन योग्य त्या उपाययोजना केल्या नाहीत आणि नागरिकांना सुरक्षितता दिली नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी दिला.