सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उद्योग, रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेला नवी गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी पुढाकार घेत विविध समित्यांच्या संयुक्त बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती, जिल्हा उद्योग मित्र समिती तसेच आजारी उद्योग पुनर्वसन समितीच्या आढावा बैठकीत उद्योग क्षेत्रासमोरील प्रश्न, नव्या संधी आणि विकासाच्या योजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत जिल्ह्यात बांबू मिशन समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. बांबू लागवड ही शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचा पर्यायी आणि शाश्वत स्रोत ठरू शकते, या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन मेळावे आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी दिल्या. त्यामुळे शेतीबरोबरच बांबू आधारित उद्योगांनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

दिव्यांग युवक-युवतींना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी त्यांना विविध कौशल्याधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घेण्यावर विशेष भर देण्यात आला. स्वावलंबन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

औद्योगिक विकासाचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी एमआयडीसीतील उद्योग घटकांचा अद्ययावत डेटा संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय सिंधुदुर्गमधील कॉयर उत्पादनांची गुणवत्ता लक्षात घेता त्यांना भौगोलिक मानांकन (GI Tag) मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. तसेच केंद्र शासनाच्या ‘एक जिल्हा - एक उत्पादन’ (ODOP) योजनेत सिंधुदुर्गच्या कॉयर उत्पादनांचा समावेश व्हावा, यासाठी पाठपुरावा करण्याबाबत चर्चा झाली.

बैठकीत सौरऊर्जा क्षेत्रातील उद्योजकांच्या अडचणींनाही प्राधान्य देण्यात आले. वीजपुरवठा खंडित झाल्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच ‘मैत्री’ पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

दरम्यान, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सावंतवाडी औद्योगिक वसाहतीच्या मोजणीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या संदर्भातील नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी २५ जूनपासून प्रत्यक्ष मोजणीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच कुडाळ रेल्वे स्थानक ते कुडाळ एमआयडीसी जोडरस्त्याच्या दुरुस्तीचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. रेल्वे प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात आवश्यक सामंजस्य करार झाल्याने मंजूर अंदाजपत्रकानंतर प्रत्यक्ष कामाला गती मिळणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीमुळे उद्योग क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांना दिशा मिळाली असून, सिंधुदुर्गच्या औद्योगिक विकासासाठी प्रशासनाने सकारात्मक आणि सक्रिय भूमिका घेतल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्रीपाद दामले, मोहन होडावडेकर, ॲड. नकुल पार्सेकर, श्रीधर ओगले यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.