देवगड : प्रदूषणकारी प्रकल्पाला आमचा ठाम विरोध असून आम्ही गावकऱ्यांसोबत आहोत," अशी स्पष्ट भूमिका पंचायत समिती सदस्य सदाशिव ओगले यांनी देवगड पंचायत समितीच्या मासिक सभेत मांडली. मुणगे गावात अणुऊर्जा प्रकल्प होणार असल्याच्या अफवा आणि गैरसमजांमुळे गावागावांत विरोधाचे वातावरण निर्माण झाले असून याबाबत वस्तुस्थिती ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओगले म्हणाले की, मुणगे येथे झालेल्या बैठकीला आम्ही दोन्ही जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होतो. ग्रामस्थांना वस्तुस्थितीची माहिती दिली. तसेच जिल्हाधिकारी महोदयांशी ग्रामस्थांची चर्चा घडवून आणून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. मुणगे येथे करण्यात आलेल्या बोरवेलबाबतही चौकशी करण्यात आली असता, ती वॉटर लेव्हल तपासणी व साईट टेस्टिंगसाठी केंद्र शासनाच्या नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचे जिल्हाधिकारी महोदयांनी स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सद्यस्थितीत देवगड तालुक्यात अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याचेही जिल्हाधिकारी महोदयांनी स्पष्ट केल्याची माहिती ओगले यांनी सभागृहाला दिली. ग्रामस्थांचा विरोध असेल तर आमचाही विरोध असेल, अशी भूमिका पालकमंत्री नितेश राणे यांनीदेखील स्पष्ट केल्याचे सांगत, या भागात अणुऊर्जेसारख्या प्रदूषणकारी प्रकल्पांऐवजी सौर ऊर्जेसारखे पर्यावरणपूरक प्रकल्प आणावेत, अशी सूचना करण्यात आली असून त्यालाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, काही अदृश्य शक्ती अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत चुकीची माहिती देऊन नागरिकांमध्ये गैरसमज पसरवत आहेत. शासन चांगले काम करत असताना अशा पद्धतीने सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, असेही मत सदाशिव ओगले यांनी व्यक्त केले.
देवगड पंचायत समितीची मासिक सभा पंचायत समितीचे सभापती गणेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी उपसभापती अमोल लोके, गटविकास अधिकारी निलेश जगताप, सर्व पंचायत समिती सदस्य, विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
यानंतर विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना ओगले यांनी खारलँड विभागावर जोरदार टीका केली. बागमळा- खारलँड बंधाऱ्याचे काम २०२० पासून सुरू असून सहा वर्षे उलटूनही पूर्ण झाले नाही. तसेच मोंड-बापर्डे येथील खारलँडची कामे २०१८ पासून रखडली आहेत. संबंधित ठेकेदार कोणाच्या पाठबळावर आहेत का? त्यांना तत्काळ ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकावे, अशी मागणी त्यांनी केली. अनेक वेळा ब्लॅकलिस्टची घोषणा झाली; मात्र प्रत्यक्षात कोणावरही कारवाई झालेली नाही, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ब्लॅकलिस्ट करण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत, असे सांगितले. त्यावर सभापती गणेश राणे व उपसभापती अमोल लोके यांनी तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडलेल्या सर्व कामांचे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर ब्लॅकलिस्टची घोषणा प्रत्यक्षात कारवाईत बदलते की नाही, हे स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले.
एमएसईबी विभागाच्या आढाव्यावेळी तालुक्यातील सदस्यांनी आपल्या-आपल्या विभागातील अडचणी मांडल्या. सभापती गणेश राणे म्हणाले की, पावसाळ्यापूर्वी झाडांची छाटणी व वीज दुरुस्तीची सर्व कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र पावसाळा सुरू झाल्यानंतरच दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येत असल्याने नागरिकांना वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. रामेश्वर-कोलवाडी येथील जीर्ण वीजखांब पावसातच उभे करणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.यावेळी सदस्य सदाशिव ओगले यांनी मुणगे-आडबंदर येथे ५० वीजखांब उभे करून वीजवाहिनी टाकण्यात आली आहे. मात्र त्याची माहिती आचरा विभागाकडेच नसणे हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे, असे सांगितले.
लघुपाटबंधारे विभागाच्या आढाव्यात उपसभापती अमोल लोके व सदस्य सदाशिव ओगले यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईल असे पाणी अडविणारे मजबूत बंधारे उभारावेत. केवळ कागदोपत्री कामे नकोत. शासन विविध योजनांतून निधी देत आहे. तो वाया जाऊ देऊ नका, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना सभापती गणेश राणे यांनी पीककर्जासाठी १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ मिळावी तसेच १ ऑक्टोबर ते ३० मे या कालावधीत विमा संरक्षण लागू राहावे, यासाठी ठराव करून विमा कंपनी व कृषिमंत्र्यांकडे पाठवावा. हा शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असून त्यासाठी तातडीने पाठपुरावा व्हावा, असे निर्देश दिले.
२० मार्च २०२४ रोजी मिठबाव येथील माझ्या मालकीच्या सर्व्हे क्रमांक ४०२ जमिनीचा नकाशा मिळावा म्हणून भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र नकाशा उपलब्ध नसल्याचे सांगत विभागाने दिलगिरी व्यक्त करणारे पत्र दिले. शेतकरी अर्ज करतो तेव्हा नकाशा मिळत नाही; मात्र एजंटांना तो तात्काळ उपलब्ध होतो, हा नेमका कोणता कारभार आहे? असा सवाल उपसभापती अमोल लोके यांनी उपस्थित केला.
लोकप्रतिनिधी म्हणून सलग तीन मासिक सभांमध्ये हा प्रश्न उपस्थित करूनही विषय पत्रिकेतून वगळण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र प्रशासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर २०२६ मध्ये तोच नकाशा उपलब्ध झाला. एकीकडे नकाशा उपलब्ध नसल्याचे पत्र देता आणि नंतर तोच नकाशा देता, हा नेमका प्रकार काय? शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? काही मोजक्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे संपूर्ण विभाग बदनाम होत आहे, अशा शब्दांत त्यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. तालुका कृषी अधिकारी आरती पाटील यांनी सभागृहात माहिती देताना सांगितले की, तालुक्यात ७,९०९ आंबा उत्पादक व १,४१८ काजू उत्पादक असे एकूण ९,३२७ शेतकरी असून त्यांना एकूण २० कोटी ८२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. यामध्ये १८ कोटी ४२ लाख रुपये आंबा पिकासाठी तर २ कोटी ४० लाख रुपये काजू पिकासाठी वितरित करण्यात येत आहेत.
तालुक्यातील ९८ गावांची यादी प्राप्त झाली असून त्यापैकी २८ गावांच्या ग्रामसेवकांच्या स्वाक्षरीसह याद्या प्राप्त झाल्या आहेत. नुकसानभरपाई वितरणालाही सुरुवात झाली आहे. तसेच कृषी विभागात मंजूर ३७ कृषी सहाय्यक पदांपैकी केवळ २० कृषी सहाय्यक कार्यरत असल्याची माहितीही आरती पाटील यांनी सभागृहाला दिली.
या बैठकीत शिक्षण, आरोग्य, महसूल, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम,जिल्हा परिषद बांधकाम, एसटी विभाग आदींच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच नुकत्याच झालेल्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेत देवगड तालुक्यात प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांचा देवगड पंचायत समितीच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
