सिंधुदुर्गनगरी : मुंबई, पुण्यासह आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पाळीव प्राणी पाळण्याचे प्रमाण वाढत असून त्यांच्या आरोग्याची योग्य काळजी घेण्यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये आवश्यक औषधे व उपचार साहित्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकास समितीच्या सभेत करण्यात आली. तसेच जनावरे खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या खात्यातच अनुदानाची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकास समितीची सभा सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नितीन बिलोलीकर, सदस्य गणेश राणे, गंगाराम सडवेलकर, संतोष पारकर, श्वेता धर्णे, शीतल दळवी तसेच तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत सदस्य गणेश राणे यांनी मुंबई, पुण्याप्रमाणेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही मांजर, कुत्रा आदी पाळीव प्राणी पाळण्याचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मात्र अशा प्राण्यांच्या उपचारासाठी आवश्यक औषधे व साहित्य अनेक पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये उपलब्ध नसल्याची बाब त्यांनी मांडली. त्यामुळे पाळीव प्राण्यांसाठी आवश्यक औषधे उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावेळी पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजनांसाठी जिल्हा परिषदेकडे २ कोटी ७८ लाख ९१ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाची मागणी केली होती. त्यापैकी सुधारित अंदाजपत्रकात विभागाला २ कोटी ७ लाख ४१ हजार रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सभेत देण्यात आली. तसेच जनावरांच्या उपचारासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्याची गरजही सदस्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, लाभार्थ्यांनी दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावर जिल्हा परिषदेकडून मिळणारी सबसिडी काही बँकांकडून थेट कर्ज खात्यात जमा न करता वेगळीच ठेवली जात असल्याची बाबही सभेत उपस्थित करण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जाची परतफेड करावी लागत असून त्यांचा आर्थिक भार वाढत असल्याचे गणेश राणे यांनी सांगितले. यावर सभापती दादा साईल यांनी संबंधित लाभार्थ्यांची सबसिडी थेट त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
