मुंबई : ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या सुमारे १८५ कोटी रुपयांच्या कथित गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणात आरोपींविरुद्ध आणखी गंभीर कायदेशीर कलमे लावण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांच्या वतीने ॲड. राजेश दत्तू काकड यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबई यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून विविध केंद्रीय व विशेष कायद्यांतील कलमे या गुन्ह्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, गुन्हा क्रमांक I-55/2026 मध्ये सागर सुभोध करिवडेकर, सचिन बाळकृष्ण राणे, प्रीती सचिन राणे आणि इतर आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच MPID कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात १,३५८ हून अधिक गुंतवणूकदारांची तब्बल १८५ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की आरोपींनी गुंतवणूकदारांना दरमहा ४ ते ५ टक्के किंवा त्याहून अधिक परताव्याचे आमिष दाखवून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा केला. मात्र, गुंतवणूकदारांना ना आश्वासित परतावा मिळाला ना मूळ गुंतवणूक रक्कम परत मिळाली. त्यामुळे हा गंभीर आर्थिक गुन्हा असून समाजाच्या व्यापक हितावर परिणाम करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तक्रारीत पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की आरोपींनी आर्थिक नोंदी, दस्तऐवज आणि खात्यांमध्ये फेरफार करून खोटे ताळेबंद सादर केले. तसेच गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला. यामुळे आरोपींना अनुचित आर्थिक लाभ झाला तर गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले.

निवेदनात आरोपी प्रीती सचिन राणे यांच्याबाबतही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. आवश्यक पात्रता व अधिकृत मान्यता नसताना त्यांनी “Prof.” आणि “Dr.” या पदव्यांचा वापर करून सेमिनार, जाहिराती, शेअर मार्केट प्रशिक्षण वर्ग आणि विविध प्रचार माध्यमांतून स्वतःची विश्वासार्ह प्रतिमा निर्माण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसह सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची दिशाभूल झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

याशिवाय, आरोपींकडे RBI किंवा SEBI ची आवश्यक परवानगी नसताना ठेवी व गुंतवणूक स्वीकारण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, सेमिनार, गुंतवणूक मार्गदर्शन कार्यक्रम आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

अॅड. राजेश काकड यांनी DGP यांना दिलेल्या निवेदनात तपास अधिक व्यापक करण्यासाठी आणि गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन पुढील विशेष कायदे व कलमे या प्रकरणात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे :

RBI Act, 1934 चे कलम 45-IA व 58B

Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 चे कलम 4 व 5

SEBI Act, 1992 आणि SEBI (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999

Information Technology Act, 2000 चे कलम 66D

Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 मधील कलमे

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 मधील फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, आर्थिक अपहार, कटकारस्थान आणि विश्वासघाताशी संबंधित विविध कलमे

निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की आरोपींनी कथितरीत्या अनधिकृत गुंतवणूक सल्ला सेवा (Investment Advisory Services) पुरवल्या. तसेच SEBI नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अॅड. काकड यांनी आपल्या निवेदनात तपास अधिकाऱ्यांनी संबंधित नियामक संस्था, वित्तीय प्राधिकरणे आणि इतर विभागांशी आवश्यक समन्वय साधून पुरावे संकलित करावेत, तसेच गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, या निवेदनातील सर्व आरोप हे तक्रारदार व गुंतवणूकदारांच्या वतीने मांडण्यात आलेले दावे असून त्यांची सत्यता तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच निश्चित होणार आहे.